किराएदारों को मिले बिजली सब्सिडी : केजरीवाल

पानी माफ, बिजली हाफ के नारे पर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई आम आदमी पार्टी ने बेशक अपने वादे को पूरा करने का दावा किया हो लेकिन दिल्ली के लाखों किराएदारों को अभी भी यह लाभ नहीं मिल पा रहे हैं;

Update: 2017-09-27 13:19 GMT

नई दिल्ली। पानी माफ, बिजली हाफ के नारे पर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई आम आदमी पार्टी ने बेशक अपने वादे को पूरा करने का दावा किया हो लेकिन दिल्ली के लाखों किराएदारों को अभी भी यह लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज आज ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन को पत्र लिखा और कहा कि उन्हें यह शिकायत मिली है।

इसके बाद ही ऊर्जा मंत्री को इस योजना का लाभ किराएदारों को देने के लिए रोडमैप बनाने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार फिलहाल 400 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले दिल्ली के उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत की सब्सिडी देती है। लेकिन कई मामलों में देखने में आया है कि मकान मालिक, किराएदारों को इसका सीधा लाभ नहीं दे रहे हैं। योजना को 14 फरवरी, 2015 से लागू किया गया है और इसके बाद से ही किराएदारों ने इस मांग को उठाया था कि उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री ने आज लिखे पत्र में ऊर्जा मंत्री को कहा है कि उचित कदम उठाएं ताकि कोई भी घरेलू उपभोक्ता इस लाभ से वंचित न रहें।

केजरीवाल ने ऊर्जा मंत्री को कहा कि दिल्ली में जो भी रहता है उसे इस योजना का लाभ मिले इसके लिए वह एक रोडमैप तैयार करें। इससे दिल्ली के किराएदारों की शिकायत भी दूर हो जाएगी और उन्हें सरकार की योजना का लाभ भी मिल सकेगा। बता दें कि राजधानी में पूर्वी भारत, उत्तरी-पूर्वी भारतीय सहित लाखों परिवार, युवा व कामकाज के लिए दिल्ली पहुंचे लोग बतौर किराएदार रहते हैं।

इनमें से लाखों किराएदार दिल्ली के मतदाता हैं, जो किराएदार दिल्ली के मतदाता नहीं भी हैं आम आदमी पार्टी उनके राज्यों में भी अपनी पैठ बनाने के लिए भी इस दांव को खेलने में राजनीतिक लाभ का अंदाजा जरूर लगा रही है। बता दें कि दिसम्बर 2013 में यह योजना लागू की थी लेकिन बाद आप सरकार गिरने के बाद देाबारा सत्ता में आने पर केजरीवाल ने फरवरी 2015 से इसे लागू किया।  

वायु प्रदूषण की निगरानी के प्रयासों में लाई जाए तेजी : हुसैन 

 सर्दियों में राजधानी में वायु प्रदूषण से सांस लेना दूभर होता है और दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर दिल्ली सरकार हवा की गुणवत्ता की निगरानी के लिए लगातार वायु निगरानी यंत्र स्थापित कर रही है। पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने आज समीक्षा बैठक में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अधिकारियों से कहा कि वे कार्यों में तेजी लाएं। इमरान हुसैन ने बताया कि इन 20 स्टेशनों की स्थापना से डीपीसीसी द्वारा प्रबन्धित ऐसे स्टेशनों की संख्या बढ़कर 26 हो जायेगी। इन स्टेशनों द्वारा एकत्र किये गये आंकडे दिल्ली सरकार को समस्या वाले क्षेत्रों एवं वायु प्रदूषण के प्रभावों की पहचान करने में सक्षम बनाएंगे और वायु प्रदूषण को और कुशलता से नियंत्रण करने में भी सहायता करेंगे। 

हुसैन ने बताया कि यहां लगाए जाने वाले डिस्प्ले बोर्ड से जनता भी वायु प्रदूषण की जानकारी ले सकेगी। उन्होंने एयर पॉल्यूशन एनेलाईजर्स के काम को देखने के लिए शहीद सुखदेव कालेज आफ बिजनेस स्टडीज, रोहिणी सैक्टर-16, दिल्ली मेंस्थित एक साईट का दौरा भी किया। 
 

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