सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु पीएफआई साजिश मामले में मदुरै के वकील को जमानत पर रिहा किया
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मदुरै के एक वकील को जमानत देने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसे तमिलनाडु पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की साजिश के सिलसिले में एनआईए ने गिरफ्तार किया था;
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मदुरै के एक वकील को जमानत देने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसे तमिलनाडु पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की साजिश के सिलसिले में एनआईए ने गिरफ्तार किया था।
न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की खंडपीठ ने आरोपी व्यक्तियों के बीच कथित बातचीत के उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा प्रदान किए गए अनुवाद पर ध्यान देते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर अपने जवाबी हलफनामे में दावा किया कि शीर्ष अदालत को गुमराह करने के लिए एनआईए द्वारा तमिल से "गलत अनुमान के साथ विकृत अनुवाद" पेश किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने कथित बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी थी। लेकिन आतंकवाद विरोधी एजेंसी के तर्क से प्रभावित नहीं हुई।
शीर्ष अदालत ने 4 अगस्त को एनआईए द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी करते हुए उच्च न्यायालय के फैसले को अमल में लाने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी।
उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में वकील एम. मोहम्मद अब्बास को जमानत दे दी थी, जिन पर प्रतिबंधित पीएफआई की कथित गैरकानूनी और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
एनआईए ने शुरुआत में पिछले साल सितंबर में एक एफआईआर दर्ज की थी और "कथित दुश्मनों" को खत्म करने की साजिश रचने और योजना बनाने के आरोप में लगभग 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जो पीएफआई विचारधारा से जुड़े नहीं थे और 2047 तक भारत में इस्लामिक स्टेट स्थापित करने की इसकी योजना के विरोधी थे।