सूडान ने राष्ट्रीय राजनीतिक संकट पर संयुक्त राष्ट्र मिशन से निष्पक्ष होने का किया आग्रह
सूडान की ट्रांजिशनल सॉवरेन काउंसिल के अध्यक्ष अब्देल फतह अल-बुरहान ने देश में संयुक्त राष्ट्र एकीकृत सहायता मिशन (यूएनआईटीएएमएस) से देश में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच सभी दलों से समान दूरी बनाए रखने का आग्रह किया है;
खारतूम। सूडान की ट्रांजिशनल सॉवरेन काउंसिल के अध्यक्ष अब्देल फतह अल-बुरहान ने देश में संयुक्त राष्ट्र एकीकृत सहायता मिशन (यूएनआईटीएएमएस) से देश में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच सभी दलों से समान दूरी बनाए रखने का आग्रह किया है।
संप्रभु परिषद के एक बयान के अनुसार, उनकी टिप्पणी रविवार को राजधानी खारतूम में यूएनआईटीएएमएस के प्रमुख, वोल्कर पर्थेस के साथ एक बैठक के दौरान आई, जहां अल-बुरहान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) को सूडान पर हाल ही में यूएनआईटीएएमएस ब्रीफिंग के दायरे पर सवाल उठाया।
उन्होंने कहा, "इस ब्रीफिंग में देश की सभी स्थितियों को शामिल नहीं किया गया और इसमें सकारात्मक संकेत भी शामिल नहीं थे।"
बयान के अनुसार, पर्थेस ने कहा कि उनकी ब्रीफिंग खारतूम में उनके कार्यालय द्वारा तैयार की गई जानकारी और रिपोटरें पर आधारित थी।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के राजदूत ने हालांकि, यूएनएससी को सौंपी गई रिपोर्ट में निहित किसी भी गलत जानकारी की समीक्षा करने के लिए तत्परता व्यक्त की।
इस बैठक के एक दिन बाद अल-बुरहान ने चेतावनी दी कि अगर संयुक्त राष्ट्र मिशन अपने मैंडेट से अलग जाता है या सूडान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है, तो यूएनआईटीएएमएस प्रमुख को निष्कासित किया जा सकता है।
यूएनएससी को पिछले हफ्ते की ब्रीफिंग में पर्थेस ने आगाह किया कि सूडान में बिगड़ती आर्थिक, मानवीय और सुरक्षा की स्थिति अक्टूबर 2021 से एक कामकाजी सरकार की अनुपस्थिति और नागरिक शासन की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसक दमन के कारण हुई।
यूएनआईटीएएमएस ने 10 जनवरी को देश के राजनीतिक संकट को समाप्त करने के लिए एक अंतर-सूडानी राजनीतिक प्रक्रिया शुरू की। पर्थेस तब से देश में सूडानी राजनीतिक दलों और नागरिक बलों के साथ परामर्श कर रहे हैं।
हाल ही में, अफ्रीकी संघ सूडान में एक राजनीतिक समाधान तक पहुंचने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों में शामिल हुआ।
सूडान के सशस्त्र बलों के जनरल कमांडर अल-बुरहान ने 25 अक्टूबर, 2021 को आपातकाल की स्थिति घोषित करने और संप्रभु परिषद और सरकार को भंग करने के बाद सूडान एक राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है।
तब से, खारतूम और अन्य शहरों में नागरिक शासन की वापसी की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।