सांसद विजय कुमार ने 'बेरोजगारी संकट' को लेकर दिया स्थगन प्रस्ताव
कन्याकुमारी लोकसभा सांसद विजय कुमार उर्फ विजय वसंत ने सीएमआईई और पीएलएफएस डेटा का हवाला देते हुए भारत के गहराते बेरोजगारी संकट पर चर्चा करने के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया है;
नई दिल्ली। कन्याकुमारी लोकसभा सांसद विजय कुमार उर्फ विजय वसंत ने सीएमआईई और पीएलएफएस डेटा का हवाला देते हुए भारत के गहराते बेरोजगारी संकट पर चर्चा करने के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया है।
डेटा सितंबर 2024 में बेरोजगारी दर 7.8% दिखाता है। वहीं जुलाई 2023 से जून 2024 के बीच रोजगार में पर्याप्त सुधार देखने को मिला है।
विजय वसंत ने स्थगन प्रस्ताव में नौकरी के बिना रह गए प्रशिक्षित रेलवे प्रशिक्षुओं की दुर्दशा, कैडर आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे 125 से अधिक यूपीएससी-योग्य उम्मीदवारों और निजीकरण और नीतिगत बदलावों के प्रभाव के कारण एलआईसी, डाक सेवाओं और प्रमुख सार्वजनिक संस्थानों में नौकरी छूटने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला।
विजय वसंत ने स्थिर रोजगार, तत्काल नौकरी पोस्टिंग और मजबूत रोजगार सृजन योजनाओं की आवश्यकता पर बल देते हुए सरकार से इन चिंताओं को तत्काल संबोधित करने का आग्रह किया। बेरोजगारी को राष्ट्रीय आपातकाल बताते हुए सांसद ने आजीविका की रक्षा, आर्थिक स्थिरता बहाल करने और रोजगार सृजन के वादों को पूरा करने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की।
मंगलवार के लिए लोकसभा के सूचीबद्ध एजेंडे में एक साथ चुनावों से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक शामिल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस महीने की शुरुआत में 'वन नेशन वन इलेक्शन' विधेयक को मंजूरी दी थी। भाजपा और उसके सहयोगी विधेयक के समर्थन में हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर में एक साथ चुनाव कराने संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। इस समिति की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे थे।
यह बिल पूरे देश में एक चुनाव का मार्ग प्रशस्त करता है। सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार अब विधेयक (बिल) पर आम सहमति बनाना चाहती है। सरकार इसे विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति या जेपीसी के पास भेज सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस साल सितंबर में चरणबद्ध तरीके से लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के कार्यान्वयन को मंजूरी दी थी।