पंचशील बिल्डटेक के नोटिस पर भड़के पंचशील ग्रींस-2 के निवासी
मूलभूत मांग को लेकर प्रदर्शन करने पर बिल्डर ने भेजा मानहानि का नोटिस;
ग्रेटर नोएडा। पंचशील ग्रीन्स-दो निवासियों ने मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था एवं बाद में बिल्डर के प्रतिनिधि को अपना मांग पत्र सौंपा जो कहीं ना कहीं बिल्डर को नागवार गुजरा और रेजिडेंट की आवाज को दबाने के लिए उसी सोसाइटी के निवासी एवं घर खरीददारों की संस्था नेफोवा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपांकर कुमार को लीगल नोटिस थमा दिया था।
देर रात चेरी काउंटी चैकी से निवासी को धमकाने के लहजे में यह फोन करके शहर में धारा-144 का हवाला देते हुए किसी तरह की आंतरिक मीटिंग भी सोसाइटी के अंदर नहीं करने का आदेश दिया, जिसकी शिकायत जब एडिशनल डीसीपी को की गई तब जाकर बैठक संभव हो सका।
बैठक में निवासियों का हुजूम इकट्ठा हुआ था एवं सब लोगों ने निम्न बातों पर अपना सहमति प्रदान की। सबने कहा कि बिल्डर द्वारा भेजे मानहानि के लीगल नोटिस का जवाब उचित ढंग से बनवा कर तय समय के अंदर दिया जाना चाहिए।
भविष्य में यदि किसी अन्य निवासी को इस तरह से चुप करवाने की कोशिश की जाएगी तो सारे निवासी एकजुट होकर बिल्डर पर मानहानिध् मानसिक प्रताड़ना का मुकदमा दायर करेंगे।
बिल्डर की शिकायत पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्ध नगर एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ तथा मुख्यमंत्री से भी की जाएगी। बिल्डर ने अब तक निवासियों से मेंटेनेस के एवज में कितने पैसे इकट्ठा किए हैं एवं अब तक के खर्च की फॉरेंसिक ऑडिट ऑथोरिटी द्वारा की जाए तथा उसको निवासियों के साथ साझा की जाए। यदि बिल्डर सोसाइटी मेंटेन करने में सक्षम नहीं है एवं उसे घाटा ही लग रहा है तो क्यों नहीं जल्द से जल्द अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन का चुनाव कराकर एक चुनी हुई संस्था को सोसाइटी मेंटेन करने के लिए हैंड ओवर कर रहा।
निवासियों ने अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए कि यदि भविष्य में इस तरह से बिल्डर द्वारा परेशान किया जाएगा एवं जायज मांगों को भी नहीं पूरा किया जाता है तो सभी निवासी सामूहिक फ्लैट दान की घोषणा करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह को दान दे देंगे। इसके साथ ही निवासियों ने चेतावनी के लहजे में कहा कि यदि भविष्य में गलती से भी मानसिक प्रताड़ित किया डराने धमकाने की कोशिश की गई तो उनके सभी लोकतांत्रिक मार्ग खुले हैं, जिसके माध्यम से निवासी अपने हितों की रक्षा करेंगे।