हिमाचल में हिमकेयर योजना के तहत पंजीकरण फिर शुरू

हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने यहां सोमवार को बताया कि प्रदेश में हिमाचल हेल्थ केयर योजना (हिमकेयर योजना) के अंतर्गत पुन: पंजीकरण शुरू कर दिया गया है

Update: 2019-05-27 23:03 GMT

शिमला। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने यहां सोमवार को बताया कि प्रदेश में हिमाचल हेल्थ केयर योजना (हिमकेयर योजना) के अंतर्गत पुन: पंजीकरण शुरू कर दिया गया है जो 20 जून तक जारी रहेगा।

उन्होंने कहा कि जो परिवार आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनके लिए प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गई है।

मंत्री ने कहा कि आयुष्यमान भारत योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में 10 हजार से अधिक लाभार्थियों ने 13 करोड़ रुपये से अधिक नि:शुल्क उपचार की सुविधा का लाभ प्राप्त कर लिया है। इस योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने पर पांच लाख रुपये के नि:शुल्क उपचार की सुविधा का प्रावधान है। वर्तमान में प्रदेश के 202 अस्पताल इस योजना के तहत पंजीकृत हैं, जिनमें से 48 निजी अस्पताल हैं।

उन्होंने कहा कि हिमाचल हेल्थ केयर योजना-हिम केयर योजना के तहत प्रथम जनवरी से अब तक 4.34 लाख परिवारों ने अपना पंजीकरण करवाया है तथा अभी तक 16 हजार से अधिक लाभार्थियों ने 15.32 करोड़ रुपये के नि:शुल्क उपचार की सुविधा प्राप्त की है। 

मंत्री ने कहा कि इस योजना में बीपीएल, पंजीकृत रेहड़ी-फड़ी वाले, मनरेगा के अंतर्गत जिन्होंने पिछले वर्ष 50 दिन या उससे अधिक कार्य किया है, उनसे इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण करवाने के लिए कोई प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। 

उन्होंने कहा कि एकल नारी, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक जो 70 वर्ष से अधिक आयु के हैं, आंगनवाड़ी कार्यकता, आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता, मिड-डे-मील कार्यकर्ता, सरकारी, स्वायत्त संस्थानों, सोसायटी, बोर्ड एवं निगम के अंशकालिक कार्यकर्ता, अनुबंध कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारी से केवल 365 रुपये देकर इस योजना के तहत कार्ड बनवा सकते हैं।

मंत्री ने कहा कि जो व्यक्ति नियमित सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत कर्मचारी नहीं है वह केवल 1000 रुपये देकर इस योजना के तहत अपना कार्ड बनवा सकता है। योजना के अंतर्गत लोकमित्र केंद्र/कॉमन सर्विस सेंटर नामांकन करने और निर्धारित दस्तावेज को अपलोड करने के लिए लाभार्थी को प्रीमियम के अतिरिक्त 50 रुपये का शुल्क अदा करना होगा। 

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