राम विलास पासवान ने राज्यों के मंत्रियों से ली राशन वितरण की जानकारी
मंत्रालय की ओर से जारी के बयान के अनुसार, सभी राज्यों ने एक स्वर में प्रधानमंत्री और खाद्य मंत्रालय का आभार व्यक्त किया;
नई दिल्ली़। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को सभी राज्यों के खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्रियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करके राशन वितरण की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने राज्यों से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज वितरण में तेजी लाने की अपील की।
रामविलास पासवान ने कांफ्रेंसिंग में उपस्थित मंत्रियों को प्रधानमंत्री की ओर से धन्यवाद देते हुए कहा कि राज्यों ने संकट की इस घड़ी में आम लोगों तक समय पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की।
मंत्रालय की ओर से जारी के बयान के अनुसार, सभी राज्यों ने एक स्वर में प्रधानमंत्री और खाद्य मंत्रालय का आभार व्यक्त किया। साथ ही भारतीय खाद्य निगम और इसके कर्मचारियों की दिन रात की मेहनत की प्रशंसा की।
पासवान ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सार्वजनिक वितमण प्रणाली यानी पीडीएस के सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल या गेहूं अगले तीन माह तक हर महीने मुफ्त वितरण किया जाना है। साथ ही, राशनकार्ड धारी हर परिवार को एक किलो दाल भी मुफ्त देने का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने राज्यों से अनाज एवं दाल के उठाव एवं वितरण में तेजी लाने का आग्रह करते हुए कहा कि इसका पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है।
राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम यानी एनएफएसए के तहत राज्य सरकारें अगामी छह महीने का राशन एक साथ उठा सकती हैं। भारत सरकार ने तीन माह का राशन राज्यों को क्रेडिट के आधार पर उठाने की अनुमति प्रदान की है।
मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एनएफएसए के तहत योग्य लाभार्थी या किसी के परिवार के सदस्यों का नाम अगर छूटा हुआ है तो उसे यथाशीघ्र जोड़ा जाय ताकि कोई योग्य लाभार्थी अनाज से वंचित न रहे।
उन्होंने राशन की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने के साथ-साथ फेस्क मास्क व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की सलाह दी।
केंद्रीय मत्री ने बताया कि ओपन मार्केट सेल स्कीम यानी ओएमएसएस के तहत चावल की कीमत 22 रुपये और गेहूं की 21 रुपये प्रति किलो तय की गई है और लॉकडाउन के दौरान मुफ्त भोजन बांटने वाली कोई निजी व समाजसेवी संस्था इस दर पर एफसीआई के डिपो से इस दर पर गेहूं या चावल खरीद सकती है।
पासवान ने राज्यों को 15 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू करने के लिए जरूरी तैयारी सुनिश्चित करने को कहा और खरीद केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी।
इसके अलावा उन्होंने सभी आवश्यक वस्तुओं की स्थानीय बाजार में उचित दर पर उपलब्धता हो सुनिश्चित कराने का आग्रह किया।
मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, करीब तीन घंटे से ज्यादा समय तक चले वीडियो कान्फ्रेंसिंग में सभी राज्यों ने खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और लगातार आपूर्ति पर संतोष जताया और कहा कि कहीं कोई समस्या नहीं है और हर परिवार तक खाद्यान्न की आपूर्ति निरंतर जारी है।