भरतपुर सांसद संजना जाटव ने ली दिशा समिति की बैठक, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली पर फोकस - संजना जाटव ने अधिकारियों को दिए निर्देश

• लापरवाही नहीं चलेगी: सांसद संजना जाटव ने विभागों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की
• जनता की उम्मीदें प्राथमिकता – भरतपुर सांसद ने विकास कार्यों में तेजी लाने को कहा

भरतपुर। भरतपुर सांसद संजना जाटव की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में दिशा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सांसद संजना जाटव ने कहा कि जनता की उम्मीदें उनकी प्राथमिकता हैं और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सांसद ने स्वास्थ्य विभाग से अस्पतालों में स्वच्छता बनाए रखने, समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध कराने और चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने बताया कि अस्पतालों की सेवाओं और सुविधाओं का आकलन करने के लिए औचक निरीक्षण किए जाएंगे ताकि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। इसके अलावा, सांसद ने जन औषधि केंद्रों को अधिक से अधिक स्थानों पर खोलने की आवश्यकता भी जताई ताकि लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ आसानी से उपलब्ध हो सकें।

ऊर्जा विभाग को निर्देश दिए गए कि ग्रामीण सेवा शिविरों में प्राप्त शिकायतों का तुरंत समाधान किया जाए। इसके साथ ही ढीले तारों की मरम्मत की जाए और पुरानी विद्युत लाइनों को बदलने का कार्य शीघ्रता से पूरा किया जाए। सांसद ने अधिकारियों से कहा कि बिजली संबंधित समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना उनके कर्तव्य का हिस्सा है और ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में किसी भी प्रकार की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

शिक्षा विभाग को भी सांसद ने स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने मिड-डे मील की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, निरंतर फील्ड निरीक्षण करने और जर्जर स्कूल भवनों का गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराने पर जोर दिया। इसका उद्देश्य बच्चों को बेहतर शिक्षा वातावरण उपलब्ध कराना और उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करना था।

सांसद ने अधिकारियों से कहा कि वे जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुनें और उनका शीघ्र समाधान करें। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की गति को बढ़ाना और नागरिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और अधिकारियों को इसे हर हाल में सुनिश्चित करना चाहिए।

बैठक में जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर और अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे।