छत्तीसगढ़ की साढ़े सात हजार राशन दुकानें होगी कैशलेस : मोहले

रायपुर !  खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण, ग्रामोद्योग, योजना, आर्थिक-सांख्यिकी तथा बीस सूत्रीय कार्यान्वयन मंत्री श्री मोहले ने अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान आज यहां विधानसभा में बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक मजबूत तथा पारदर्शी बनाने के लिए शत-प्रतिशत राशन दुकानों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। अब तक राज्य की 12 हजार 240 राशन दुकानों में से 12 हजार 58 राशन दुकानों का कम्प्यूटरीकरण हो चुका है। आगामी वित्तीय वर्ष 2017-18 के पहले तीन माह में शेष सभी दुकानों का कम्प्यूटरीकरण पूरा कर लिया जाएगा। श्री मोहले ने बताया कि भारत सरकार के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्डधारकों को कैशलेस भुगतान की सुविधा देने के लिए तेजी से कार्य शुरू कर दिया है। प्रदेश में संचालित 12 हजार 240 राशन दुकानों में से इंटरनेट कनेक्टीविटी वाली सात हजार 467 दुकानों में डिजिधन एप्प के जरिए कैशलेस लेनदेन लागू किया जा रहा है। अब तक 4 हजार 448 राशन दुकानों में बायोमेट्रिक उपकरण उपलब्ध करायी जा चुकी है। कैशलेस व्यवस्था से राशन कार्ड धारकों को राशन दुकान में नगद राशि लाने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें अपना फिंगरप्रिंट देकर नकदरहित भुगतान करने की सुविधा मिल जाएगी।
श्री मोहले द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए उनके विभागों की अनुदान मांगों की कुल राशि 1938 करोड़ 85 लाख 69 हजार रूपए को आज विधानसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।
श्री मोहले ने बताया कि राशन कार्डधारकों की त्रुटि रहित पहचान के लिए राशन कार्ड में आधार नम्बर की सिडिंग की जा रही है। प्रदेश में 58 लाख 24 हजार राशन कार्ड धारकों में दो करोड़ नौ लाख सदस्य शामिल हैं। इनमें से अब तक एक करोड़ 90 लाख सदस्यों के आधार नम्बर की सिडिंग राशन कार्ड में की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि पीडीएस के केरोसिन का लाभ केवल पात्र राशन कार्डधारकों को मिले, इसके लिए कैश ट्रांसफर योजना तैयार की गई है। इस योजना को लागू करने के लिए राज्य के सभी 58 लाख 24 हजार राशन कार्ड धारकों के बैंक खातों की जानकारी संकलित की जा रही है। अब तक 54 लाख 34 हजार राशन कार्ड धारकों के बैंक खातों की जानकारी राशन कार्ड से जोड़ी जा चुकी है।
ग्रामोद्योग में 3.24 लाख से अधिक
लोगों को मिला रोजगार
ग्रामोद्योग मंत्री श्री मोहले ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामोद्योग विकास को ध्यान में रखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक बजट में 13.33 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। उन्होंने बताया कि ग्रामोद्योग के विभिन्न घटकों हाथ करघा, रेशम, बुनकर संघ, हस्तशिल्प, माटीकला और खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में तीन लाख 24 हजार 352 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष 2017-18 में तीन लाख 49 हजार लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। श्री मोहले ने बताया कि वर्ष 2016-17 में 50 हजार से अधिक बुनकरों को हाथ करघा कपड़ा बुनाई से रोजगार दिया जा रहा है। बुनकरों द्वारा अब तक उत्पादित 157 करोड़ 77 लाख रूपए के कपड़े विभिन्न शासकीय विभागों में आपूर्ति की गई है। बुनकरों को बुनाई पारिश्रमिक के रूप में 38 करोड़ 73 लाख रूपए का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि हाथ करघा संघ के माध्यम से प्रदेश के 502 महिला स्वसहायता समूहों से आठ करोड़ 33 लाख रूपए के लगभग 48 लाख सेट गणवेश तैयार कराया गया। स्कूलों के लिए गणवेश सिलाई कार्य से राज्य में 502 महिला स्वसहायता समूहों की चार हजार 950 महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। श्री मोहले ने बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष 2017-18 में समग्र हाथ करघा विकास योजना के लिए चार करोड़ 50 लाख रूपए, राजनांदगांव जिले में छुई खदान बुनकर सहकारी समिति में सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना के लिए तीन करोड़ रूपए और छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित परिवार मूलक स्व रोजगार योजना में अनुदान के लिए पांच करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।