पंजाब चुनाव 2027 के लिए BJP का बड़ा दांव, राघव चड्ढा और हरभजन सिंह को मिली यह जिम्मेदारी

खास बात यह है कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी से आए कुल छह नेताओं को अलग-अलग चुनावी समितियों में जगह दी है। पार्टी इसे पंजाब में अपने राजनीतिक आधार को मजबूत करने और विभिन्न वर्गों तक पहुंच बनाने की रणनीति के तौर पर देख रही है।;

Update: 2026-11-16 03:51 GMT

चंडीगढ़: पंजाब में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनावी रणनीति को धार देने के लिए पार्टी ने आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़कर भाजपा में आए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। दोनों नेताओं को भाजपा की प्रदेश मेनिफेस्टो कमेटी में शामिल किया गया है। यह समिति आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र और विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगी। खास बात यह है कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी से आए कुल छह नेताओं को अलग-अलग चुनावी समितियों में जगह दी है। पार्टी इसे पंजाब में अपने राजनीतिक आधार को मजबूत करने और विभिन्न वर्गों तक पहुंच बनाने की रणनीति के तौर पर देख रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने रविवार को दो महत्वपूर्ण समितियों के गठन की घोषणा की। इनमें एक समिति चुनावी घोषणा पत्र तैयार करेगी, जबकि दूसरी आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ मुद्दों को संकलित कर चार्जशीट तैयार करेगी।

अविनाश राय खन्ना संभालेंगे मेनिफेस्टो कमेटी की कमान

भाजपा की प्रदेश मेनिफेस्टो कमेटी की अध्यक्षता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना करेंगे। इस समिति में कुल 13 सदस्यों को शामिल किया गया है। राघव चड्ढा और हरभजन सिंह के अलावा इसमें मनप्रीत सिंह बादल, अश्विनी शर्मा, मनोरंजन कालिया, सोम प्रकाश, राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, अश्विनी सेखड़ी, सतनाम सिंह संधू, राजिंदर गुप्ता, परमपाल कौर और एडवोकेट एचएस फूलका को जगह मिली है। यह समिति पंजाब के अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेगी और राज्य की जरूरतों के हिसाब से भाजपा का चुनावी एजेंडा तैयार करेगी। इसमें किसानों, व्यापारियों, युवाओं, महिलाओं, उद्योगों और आम जनता से जुड़े विषयों को प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है। समिति के सदस्य अपने राजनीतिक और सामाजिक अनुभव के आधार पर पार्टी के चुनावी वादों तथा नीतिगत प्राथमिकताओं का खाका तैयार करेंगे।

सुनील जाखड़ को मिली चार्जशीट कमेटी की जिम्मेदारी

भाजपा ने दूसरी महत्वपूर्ण समिति की कमान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ को सौंपी है। उन्हें 14 सदस्यीय चार्जशीट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। इस समिति का प्रमुख काम पंजाब की मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल की समीक्षा करना और उसके खिलाफ राजनीतिक मुद्दों को एकत्र करना होगा। कमेटी में इकबाल सिंह लालपुरा, विजय सांपला, श्वेत मलिक, महारानी परनीत कौर, रवनीत सिंह बिट्टू, दिनेश बब्बू, सुशील रिंकू, गेजा राम, विक्रमजीत सिंह साहनी, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, एसएस चन्नी और जगमीत सिंह बराड़ को सदस्य बनाया गया है। यह समिति राज्य सरकार की नीतियों, प्रशासनिक फैसलों, चुनावी वादों और विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले कथित भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े मुद्दों को संकलित करेगी। इसके आधार पर भाजपा एक विस्तृत राजनीतिक चार्जशीट तैयार करेगी, जिसे विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है।

AAP छोड़कर भाजपा में आए थे राघव और हरभजन

राघव चड्ढा और हरभजन सिंह को नई जिम्मेदारी दिए जाने को पंजाब की राजनीति में भाजपा की महत्वपूर्ण रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। इसी साल अप्रैल में राघव चड्ढा और हरभजन सिंह समेत आम आदमी पार्टी के कई राज्यसभा सांसद भाजपा में शामिल हुए थे। अब पार्टी ने इन नेताओं को सीधे पंजाब के विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़ दिया है। राघव चड्ढा को पंजाब की राजनीति और आम आदमी पार्टी के संगठनात्मक कामकाज का अनुभव है। वहीं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह की लोकप्रियता खेल जगत के साथ-साथ युवाओं में भी है। भाजपा इन दोनों नेताओं के अनुभव और सार्वजनिक पहचान का इस्तेमाल राज्य में अपनी राजनीतिक पहुंच बढ़ाने के लिए कर सकती है।

2027 के चुनाव के लिए भाजपा ने शुरू की तैयारी

पंजाब में 2027 का विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी की कोशिश है कि वह राज्य में अपनी संगठनात्मक स्थिति मजबूत करे और मतदाताओं के सामने एक स्पष्ट राजनीतिक विकल्प पेश करे। दो अलग-अलग समितियों के गठन से संकेत मिलता है कि भाजपा एक तरफ अपना सकारात्मक चुनावी एजेंडा तैयार करना चाहती है, वहीं दूसरी ओर मौजूदा सरकार के कामकाज को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी भी कर रही है। मेनिफेस्टो कमेटी जहां पंजाब के विकास और भविष्य की योजनाओं का खाका तैयार करेगी, वहीं चार्जशीट कमेटी सरकार के खिलाफ विपक्षी अभियान को आधार देगी। अब देखना होगा कि इन समितियों की रणनीति 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को कितना राजनीतिक फायदा पहुंचा पाती है।

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