अकाली दल ने किया ऐलान, खन्ना और जगराओं बनेंगे नए जिले

शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने मंगलवार को घोषणा की कि पंजाब में अकाली दल की सरकार बनते ही खन्ना और जगराओं दोनों को जिले का दर्जा दिया जाएगा

Update: 2026-03-11 03:42 GMT

सुखबीर बादल बोले– किसानों और आढ़तियों को मिलेगा राहत

  • पंजाब में आईटी इंडस्ट्री लाने का वादा, युवाओं को रोजगार की गारंटी
  • अगली सरकार में गैंगस्टरों और ड्रग माफिया पर सख्त कार्रवाई
  • सतलुज-ब्यास में प्रदूषण रोकने और पानी पंजाब के खेतों तक लाने का संकल्प

खन्ना। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने मंगलवार को घोषणा की कि पंजाब में अकाली दल की सरकार बनते ही खन्ना और जगराओं दोनों को जिले का दर्जा दिया जाएगा।

पार्टी के 'पंजाब बचाओ' अभियान के तहत यदविंदर सिंह यदु के साथ यहाँ एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए अकाली दल अध्यक्ष ने कहा, "मैं इस क्षेत्र के लोगों की मांग को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, जो अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और शिकायतों के आसान निवारण के लिए इन कस्बों को जिला बनाना चाहते हैं।" उन्होंने यह भी घोषणा की कि एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी, खन्ना मंडी का आधुनिकीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मंडी में बुनियादी ढांचा और सुविधाएं मानक के अनुरूप नहीं हैं। सरकार बनने पर वे गेहूं और धान पर कमीशन बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिसे हाल ही में घटाकर 1.5 प्रतिशत कर दिया गया है। उन्होंने इसे प्रकाश सिंह बादल सरकार के समय मिलने वाले 2.5 प्रतिशत तक ले जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह आवश्यक है क्योंकि अगर आढ़तियों की आजीविका पर संकट आता है, तो किसान भी इसका खामियाजा भुगतेंगे।

राज्य के लिए अपने विजन के बारे में श्री बादल ने कहा कि अकाली दल पंजाब में आईटी उद्योग को बड़े स्तर पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, "हमने मोहाली और अमृतसर को आईटी क्षेत्र में निवेश के लिए सबसे उपयुक्त शहरों के रूप में पहचाना है। बैंगलोर और हैदराबाद की तर्ज पर इस क्षेत्र की स्थापना के लिए दोनों शहरों में आवश्यक कौशल और हवाई अड्डों सहित आधुनिक बुनियादी ढांचा मौजूद है।" उन्होंने जोर दिया कि अकाली दल पंजाब के सीमावर्ती जिलों और कंडी क्षेत्र के विकास के पक्ष में है। उन्होंने कहा, "हमारा मानना है कि एक विशेष औद्योगिक पैकेज ही इन दोनों क्षेत्रों का विकास कर सकता है। नई इंडस्ट्री से न केवल अर्थव्यवस्था को लाभ होगा, बल्कि युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इन नए उद्योगों में कम से कम 75 प्रतिशत नौकरियां पंजाबी युवाओं के लिए आरक्षित हों।"

अकाली दल अध्यक्ष ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान की निंदा की। उन्होंने कहा कि यह चौंकाने वाला है कि एक मुख्यमंत्री आधिकारिक समारोह में सार्वजनिक रूप से महिलाओं के चरित्र हनन में शामिल हो सकता है। उन्होंने पंजाब और देश भर में अपनी तस्वीरें लगाने पर 4,400 करोड़ रुपये के कीमती संसाधन बर्बाद करने के लिए भी मुख्यमंत्री की आलोचना की, जबकि किसान अभी भी फसल के नुकसान के मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं और गरीबों को 'शगुन' तथा 'आटा-दाल' जैसे सामाजिक कल्याण लाभों से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब इस विफल सरकार ने 52,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेकर और सरकारी संपत्तियां बेचकर महिलाओं को कुछ महीनों के लिए 1,000 रुपये प्रति माह देने का फैसला किया है। उन्होंने इसे "नकद की पेशकश करके वोट खरीदने का प्रयास" बताया।

श्री बादल ने यह भी घोषणा की कि अगली अकाली दल सरकार राज्य से गैंगस्टरों और ड्रग माफियाओं का सफाया करेगी। उन्होंने कहा, "हम गैंगस्टरों और नशा तस्करों को जमानत न मिलने देने और उनकी पूरी संपत्ति जब्त करने के लिए कानून लाएंगे।" सरकार की एक और प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने कहा, "मैं सतलुज और ब्यास नदियों में औद्योगिक या सीवरेज कचरे की एक बूंद भी नहीं जाने दूंगा। उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मालवा बेल्ट में कैंसर के प्रकोप से निपटने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है।"

अकाली दल अध्यक्ष ने यह भी कहा कि सत्ता में आने पर अकाली दल राजस्थान नहर में पानी नहीं जाने देगा। बादल ने कहा कि कांग्रेस पंजाब का पानी राजस्थान को सौंपने के लिए जिम्मेदार है और वे इस ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा, "राजस्थान नहर की ओर मोड़ा गया सारा पानी पंजाब के खेतों की ओर मोड़ा जाएगा।" उन्होंने यह भी घोषणा की कि व्यापारियों पर पिछले कांग्रेस और वर्तमान 'आप' सरकार के दौरान हुए 'टैक्स आतंकवाद' को समाप्त करने के लिए तत्कालीन अकाली दल सरकार द्वारा शुरू की गई 'राहत' योजना को फिर से जीवित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मेधावी स्कूलों के छात्रों के लिए सरकारी और निजी मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी और उन्हें मुफ्त पेशेवर शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा, "हम प्रत्येक जिले में मेडिकल और पशु चिकित्सा कॉलेज खोलने के अलावा एक स्किल यूनिवर्सिटी भी स्थापित करेंगे, जो उद्योग की आवश्यकता के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षित करेगी। हम युवाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 10 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण भी देंगे।"

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