राष्ट्रीय साईबर सुरक्षा नीति का प्रारुप तैयार

नयी दिल्ली । राष्ट्रीय साईबर सुरक्षा समन्वयक राजेश पंत ने आज कहा कि राष्ट्रीय साईबर सुरक्षा नीति 2020 का प्रारुप तैयार कर लिया गया है और इसे जल्दी केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष मंजूरी के लिये रख दिया जाएगा।

 पंत ने भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य मंडल (एसोचैम) के एक कार्यक्रम में यह जानकारी देते हुए कहा कि डिजिटल भुगतान प्रणाली काे मजबूत करने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर सरकार भुगतान के लिए द्विस्तरीय प्रक्रिया से आगे सोच रही है। इसमें उपभोक्ता के चेहरे, आंख की पुतली और स्थान का सत्यापन शामिल करने के बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है।

उन्हाेंने ‘इंडीसेक- साईबर एंड इंटरनल सिक्योरिटी कांफ्रेंस’ को संबोधित करते हुए कहा कि बहुस्तरीय सत्यापन प्रणाली का परीक्षण किया जा रहा है और इसे अनुमोदन मिलते ही लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय साईबर सुरक्षा नीति 2020 के प्रारुप को संबंधित मंत्रालय के पास विचार के लिए भेजा गया था और इसे अंतिम रुप दिया जा रहा है। इसके बाद कुछ प्रमुख मंत्रालय इसका मूल्यांकन करेंगे और फिर इसे मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैैठक में रख दिया जाएगा। नीति का उद्देश्य देश की समृद्धि के लिए सुरक्षित, भरोसेमंद और जीवंत साईबर माहौल बनाना है।

पुरी ने बताया कि इस प्रारुप पर एक दिसंबर 2019 से 10 जनवरी 2020 तक आम जनता से सुझाव मांगे गये थे और इस पर 300 से ज्यादा सुझाव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय साईबर सुरक्षा नीति 2020 मील का पत्थर साबित होगी। व्यक्तिगत सूचना संरक्षण विधेयक 2019 संसद की स्थायी समिति के पास है जिसके पारित होने पर ज्यादा अनुकूल माहौल बन सकेगा।

उन्होंने कहा कि प्रारुप में राज्यों की आपत्तियों और सुझावों को भी शामिल किया गया है। नीति में यह प्रयास किया गया है कि साईबर सुरक्षा कर्मी और सूचना प्रौद्योगिकी कर्मी अलग अलग होने चाहिए।
 

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