राजभवन का विरोध करने वाले राजनेताओं के पास ज्ञान की कमी : गोवा राज्यपाल

गोवा के राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई ने सोमवार को कहा कि राजभवन का विरोध करने वाले राजनेताओं के पास बुनियादी जानकारी और ज्ञान की कमी है;

Update: 2022-05-30 23:54 GMT

पणजी। गोवा के राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई ने सोमवार को कहा कि राजभवन का विरोध करने वाले राजनेताओं के पास बुनियादी जानकारी और ज्ञान की कमी है। उन्होंने वर्तमान राजभवन को राष्ट्रीय स्मारक करार देते हुए कहा कि कोई भी-यहां तक कि राज्यपाल, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री भी इसके एक पत्थर को भी नहीं बदल सकते।

गोवा राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "अगर कोई इसे नष्ट करना चाहता है, तो मुझे खेद है, मैं केवल भगवान से प्रार्थना कर सकता हूं और आशा करता हूं कि उन पर अच्छी भावना बनी रहे।"

पिछले हफ्ते, गोवा राजभवन ने सदियों पुराने विरासत भवन के स्थान पर राज्यपाल के लिए एक नया आवासीय परिसर बनाने की आवश्यकता का बचाव किया था, जब कांग्रेस और समाज के अन्य वर्गों ने प्रस्ताव की आलोचना की थी।

प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का हवाला देते हुए कि राजनेताओं को कैसे अध्ययन करना चाहिए और जनता को प्रबुद्ध करना चाहिए, पिल्लई ने कहा कि राजनेताओं को एक नए राजभवन के निर्माण की आवश्यकता को समझने की जरूरत है।

उन्होंने कहा, "मैं किसी राजनेता या पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन राजभवन का विरोध करने वालों के पास बुनियादी जानकारी और ज्ञान की कमी है।"

"जवाहरलाल नेहरू जी से 1952 में पत्रकारों ने उनसे एक सवाल किया.. (तब भारत में आम चुनाव था, उस समय गोवा में चुनाव नहीं था) उन्होंने पूछा कि भारत में लगभग 59 प्रतिशत लोग निरक्षर हैं, वे अपने नाम लिखने या नाम पढ़ने की स्थिति में नहीं हैं, तो हमारा लोकतंत्र कैसे सफल होगा? इस सवाल का जबाव देते हुए महान जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक राजनेता को जनता को शिक्षित करना होगा।"

उन्होंने कहा, "नेहरूजी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि राजनेताओं को जनता का अध्ययन करना चाहिए, जनता को पढ़ाना चाहिए, लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि राजभवन के मुद्दे में, चाहे राजभवन की आवश्यकता हो या नहीं, गोवा में कुछ राजनीतिक नेताओं के लिए बुनियादी, न केवल शिक्षण, बुनियादी जानकारी का अभाव है।"

वित्त पोषण के मुद्दे को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि मिजोरम में राजभवन का निर्माण केंद्रीय योजना बोर्ड द्वारा आवंटित धन के माध्यम से किया गया था।

पिल्लई ने कहा, "यहां भी एक प्रस्ताव है और वे पहल कर रहे हैं। राष्ट्रपति (राष्ट्रपति) की बहुत दिलचस्पी है और उन्होंने मुझे उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए कहा।"

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