पीओके में हो रहे मानवाधिकार हनन पर ध्यान दे पाकिस्तान : राजनाथ
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि पाकिस्तान को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के नागरिकों को मिले मानवाधिकारों का हनन रोकने पर ध्यान देना चाहिए;
नई दिल्ली। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि पाकिस्तान को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के नागरिकों को मिले मानवाधिकारों का हनन रोकने पर ध्यान देना चाहिए। लेह स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाईयर एल्टीट्यूड रिसर्च द्वारा आयोजित किसान विज्ञान मेले में मुख्य अतिथि के रूप में लद्दाख गए सिंह ने ट्वीट किया, "देश में इस बात को लेकर कभी कोई आशंका नहीं थी कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान ने पीओके और गिलगित-बाल्टिस्तान में अवैध कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान को पीओके में नागरिकों का हो रहे मानवाधिकार हनन पर ध्यान देना चाहिए।"
कश्मीर हमारा रहा है इस बात पर इस देश में कभी शक शुबहा नही रहा है। सच्चाई यह है कि POK और गिलगिट-बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान अवैध क़ब्ज़ा बनाया हुआ है।पाकिस्तान को PoK के नागरिकों के मानवाधिकारों के हनन पर ध्यान देना चाहिए।
उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा, "पाकिस्तान के पास कश्मीर मामले में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी ओर, वह अवैध रूप से पीओके पर कब्जा किए हुआ है। भारतीय संसद ने 1994 में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिससे भारत की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी।"
पाकिस्तान का कश्मीर में कोई Locus Standi नहीं है। जबकि गिलगिट-बाल्टिस्तान समेत पूरे POK पर उसने ग़ैर क़ानूनी क़ब्ज़ा जमाया हुआ है।
हमारे देश की संसद ने फ़रवरी 1994 को एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया जिसमें भारत की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी गयी है।
रक्षामंत्री अपनी यात्रा के दौरान पाकिस्तान से खतरों के मद्देनजर इस क्षेत्र में सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा भी करने वाले हैं।
उन्होंने ट्वीट किया, "मैं पाकिस्तान से पूछना चाहता हूं कि कश्मीर उसके कब्जे में कब था? और पाकिस्तान खुद भी भारत से अलग होकर ही बना है। हम पाकिस्तान के अस्तित्व का सम्मान करते हैं और इसका मतलब यह नहीं है कि पाकिस्तान लगातार भारत के बारे में विवेकहीन टिप्पणी कर सकता है।" मैं पाकिस्तान से पूछना चाहता हूं कि कश्मीर पाकिस्तान के पास था कब? और पाकिस्तान भी तो इसी भारत से निकल कर बना है।
हम पाकिस्तान के वजूद का सम्मान करते हैं इसका अर्थ यह नहीं है कि वह कश्मीर को लेकर कोई लगातार बयानबाजी करता रहेगा।