विपक्ष ने फाड़ी बजट की प्रतियां, 673 करोड़ का बजट पारित

अभूतपूर्व हंगामा, पक्ष-विपक्ष में धक्कामुक्की
कोरबा। साकेत में आज अभूतपूर्व हंगामा के मध्य 673 करोड़ 19 लाख 73 हजार का बजट पारित हुआ। इस वर्ष का बजट पूर्व वर्ष 2017-18 के बजट से 150 करोड़ कम रहा। विगत् वर्ष 739 करोड़ 31 लाख 74 हजार का बजट पेश किया गया था। सामान्य सभा और बजट प्रस्तुतिकरण के दौरान सभाकक्ष में हंगामा, पक्ष-विपक्ष के पार्षदों में धक्का-मुक्की व शोर-शराबा इस कदर बढ़ गया था कि सभा के सुचारू संचालन के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। 

नगर पालिक निगम के प्रशासनिक भवन साकेत सभाकक्ष में सभापति धुरपाल सिंह कंवर की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक 11 बजे से प्रारंभ हुई। यहां सभा शुरू होते ही विपक्ष ने सभाकक्ष में मीडिया को प्रवेश देने की बात कही जिस पर सभापति ने पूर्व से व्यवस्था दिया जाना बताया।

इस पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया जो इस कदर बढ़ा कि विपक्ष के पार्षद, एल्डरमैन सभापति की आसंदी के सामने आ गए और जमीन पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। इस बीच एक महिला पार्षद चूड़ी लेकर सभापति की ओर बढ़ी। मौके की नजाकत को भांपकर सूचना पुलिस को दी गई।

कोतवाली टीआई यदुमणी सिदार, रामपुर चौकी प्रभारी एस एस ठाकुर दल-बल के साथ साकेत पहुंचे। समझाईश देने की कोशिश की गई किन्तु बात धक्का-मुक्की तक पहुंच गई। थोड़ी देर में एएसपी कीर्तन राठौर, एसडीएम बीएस मरकाम, तहसीलदार टी आर भारद्वाज, नायब तहसीलदार रविशंकर राठौर, रक्षित निरीक्षक संजय साहू व अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी साकेत पहुंचे।

हंगामा के कारण सदन सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रहा था। इस बीच सभी 10 एजेंडों को पारित करने उपरांत बजट पेश किया गया। महापौर श्रीमती रेणु अग्रवाल के  कहने पर एवं अध्यक्ष की अनुमति से एमआईसी सदस्य दिनेश सोनी ने महापौर का बजट अभिभाषण पढ़ा और इसके साथ ही बजट पारित कर दिया गया।

बजट अभिभाषण पढ़ने के दौरान ही विपक्ष ने हंगामा जारी रखते हुए बजट की प्रतियां फाड़ कर सदन में लहराई। इस पर विपक्ष के पार्षदों को सदन से बाहर करने के निर्देश मिले और पार्षदों को पुलिस द्वारा बाहर किया गया।  

भू-खण्डों को फ्री होल्ड करने शासन को प्रस्ताव 
सामान्य सभा में पारित 10 एजेंडों में महत्वपूर्ण एजेंडा निगम के आवासीय और व्यावसायिक भू-खण्डों की योजना के भू-खण्डों को लीज होल्ड के स्थान पर फ्री होल्ड करने का रहा। इस आशय का प्रस्ताव शासन को एमआईसी से पारित कर स्वीकृति के लिए भेजा गया है।

स्वीकृति मिलने पर निगम क्षेत्र के 8 से 10 हजार लीज होल्डरों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्हें प्रति 30 वर्ष या अन्य अवधि के लिए मिली लीज के नवीनीकरण से छुटकारा मिलने के साथ उक्त भू-खण्ड का मालिकाना अधिकार प्राप्त हो जाएगा। यह कोरबा निगम की एक बड़ी उपलब्धि होगी।

इसी तरह बजट में हाईटेक बस स्टैण्ड निर्माण के लिए निरंतर प्रयास की बात कही गई। वर्षा ऋतु के दौरान जल भराव की समस्या से निपटने 12 करोड़ के कार्य प्रगति पर हैं। सीएसईबी चौक से ध्यानचंद चौक तक 46 करोड़ की लागत से फोरलेन सड़क प्रस्तावित है। बजट में एक बड़ी योजना इस वर्ष सभी जोन में 1-1 मां यशोदा वत्सला गृह का निर्माण की है।

वत्सला गृह में कामकाजी महिलाओं के अतिरिक्त अन्य महिलाओं को अपने बच्चों को स्तनपान कराने के लिए सुविधा मिलेगी। इसी तरह 10 करोड़ की लागत से बाल संरक्षण गृह निर्माण, 10 करोड़ से कोरबा वर्किंग वूमेन हॉस्टल का भी निर्माण कराया जाएगा। निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना से इस कार्यकाल में 5 हजार आवास गृहों का निर्माण करा हितग्राहियों को सौंपने का लक्ष्य है।

विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं-महापौैर
महापौर श्रीमती रेणु अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष के पास सामान्य सभा में चर्चा के लिए कोई मुद्दा नहीं था। सिर्फ मीडिया को अंदर प्रवेश को लेकर शोर-शराबा करते रहे, वे अपने वार्ड का विकास नहीं चाहते।

हम सभी 67 वार्डों में विकास कार्य करा रहे हैं। कार्यों में शासन का सहयोग बिल्कुल नहीं मिल रहा। निगम के अधिकारियों का ट्रांसफर भी सरकार कर रही है। कांग्रेस का महापौर होने के नाते दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है। 

जनता पर बोझ नहीं, सरकार से अपेक्षा : सोनी 
एमआईसी सदस्य दिनेश सोनी ने कहा कि पिछले बजट से घटकर इस बार का बजट 673 करोड़ 19 लाख 73 हजार का पेश किया गया है। महापौर के नेतृत्व में सभी बुनियादी सुविधाएं वार्डों में मुहैया कराई गई हैं। पुनरीक्षित बजट में 150 करोड़ रूपए शेष होने से 522 करोड़ अनुमानित आय का बजट हमने लाया है।

जनता पर किसी भी तरह का बोझ नहीं डाला गया है बल्कि सरकार से भी हमारी अपेक्षाएं हैं कि विकास कार्यों में सहयोग प्रदान करेंगे। 

विपक्ष ने कहा काला दिन 
नेता प्रतिपक्ष योगेश जैन, पार्षद महेन्द्र सिंह चौहान, हितानंद अग्रवाल, शिव अग्रवाल सहित विपक्ष ने काला दिन निरूपित करते हुए कहा कि सदन तानाशाहीपूर्ण तरीके से संचालित किया गया।

पुलिस को बुलाकर महिला पार्षदों के साथ धक्का-मुक्की कराई गई। लाठी और बंदूक के साये में बजट को पेश किया गया जो लोकतंत्र में हमारे अधिकारों का हनन है।