जीएसटी के नाम पर खुलेआम अवैध वसूली
केन्द्र सरकार के द्वारा लगाया गया जीएसटी जहां कई लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है वहीं कई सरकारी आड़ में पैसा कमाने में लगे हुए हैं;
अंबिकापुर। केन्द्र सरकार के द्वारा लगाया गया जीएसटी जहां कई लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है वहीं कई सरकारी आड़ में पैसा कमाने में लगे हुए हैं। अम्बिकापुर रेलवे स्टेशन में पार्किंग का ठेका लेने वाले व्यक्ति द्वारा वाहन पार्किंग में भी 18 प्रतिशत जीएसटी वसूली जा रही है जो शायद पूरे देशभर में अकेला मामला होगा।
विदित हो कि अम्बिकापुर रेलवे स्टेशन में पार्किंग के नाम पर लोगों से खुलेआम लूट की जा रही है दो पहिया और चार पहिया वाहनों को लेकर रेलवे स्टेशन जाने वालों से यहां पार्किंग के नाम पर जबरिया वसूली की जा रही है। यदि कोई वाहन चालक स्टेशन में निर्धारित पार्किंग स्थल से दूर पार्किंग करता है तो भी उससे यहां के वसूलीबाज वसूली करने पहुंच जाते है और पैसा नहीं देने पर झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। अब यहां अवैध उगाही के लिये इन वसूली बाजों ने नया तरीका इजाद कर लिया है जिसके तहत ये पार्किंग शुल्क में भी जीएसटी वसूल रहे है चार पहिया वाहनों को दी जा रही पार्किंग की पर्ची में 20 रूपये पार्किंग शुल्क पर 18 प्रतिषत जीएसटी लगा कर उन्हें कुल 23.60 रूपये का उल्लेख किया गया है।
नये दौर के शायद ही किसी युवा ने 10, 20 व 25 पैसा देखा होगा तथा प्रदेश में चिल्हर की भारी समस्या भी निर्मित की जा चुकी है अत: चार पहिया वाहन चालकों से जीएसटी के नाम पर 20 की जगह 25 रूपये वसूले जा रहे है क्योंकि ना तो वाहन लेकर रेलवे स्टेशन आने वालों और ना ही वसूली करने वालों के पास छुट्टे होते है यानी एक-एक चार पहिया वाहन से यहां पांच रूपये अतिक्ति वसूला जा रहा है।
जीएसटी नंबर का उल्लेख नहीं
पार्किंग के नाम पर हो रही अवैध वसूली में जिस जीएसटी षुल्क का उल्लेख पार्किंग का ठेका लेने वाले द्वारा किया गया है उस पर्ची में ना तो उसका जीएसटी नंबर दर्ज है और न ही एचएसएन कोड यानी यह केवल जीएसटी के नाम पर अपनी जेब भरने का एक तरीका है इससे लोगों में वसूली करने वाले के साथ ही सरकार के प्रति भी आक्रोश पनपता है क्योंकि लोगों को यही बताया जाता है कि सरकार ने जीएसटी की व्यवस्था लागू की है।
रेलवे विभाग के साथ ही सूरजपुर जिला प्रषासन एवं कर विभाग को इस मामले में संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए ताकि दुबारा कोई जीएसटी के नाम पर लोगों से अवैध वसूली ना कर सके।