पिछडे़ वर्ग को आरक्षण से वंचित करने की मंशा नहीं : सरकार

नयी दिल्ली।  सरकार ने आज स्पष्ट किया कि उसकी अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को किसी भी तरह के आरक्षण से वंचित करने की कोई मंशा नहीं है और उसने अन्य पिछडे वर्ग की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा कर उसके लिए संवैधानिक दर्जे वाला आयोग गठित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

समाजवादी पार्टी के प्रो रामगोपाल यादव ने सरकार द्वारा अन्य पिछडा वर्ग के लिए राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग की जगह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछडों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का मुद्दा राज्यसभा में उठाते हुए कहा कि यह ओबीसी के तहत आरक्षण का लाभ लेने वाले समुदायों को एक एक कर आरक्षण के दायरे से बाहर करने की साजिश है।

सपा के सदस्यों ने इस मुद्दे पर जोरदार हंगामा किया जिसके कारण सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पडी। कांग्रेस, जनता दल यू और बहुजन समाज पार्टी के सांसदों ने भी उनका समर्थन किया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गेहलोत ने सरकार का रूख रखते हुए कहा कि वह स्पष्ट करना चाहते हैं कि सरकार की किसी भी वर्ग के किसी भी समुदाय को मिल रहे आरक्षण से वंचित करने की काेई मंशा नहीं है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बार नहीं अनेक बार यह आश्वासन दिया है कि आरक्षण के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा,“हम जनसंघ के समय से ही आरक्षण के पक्षधर रहे हैं और आगे भी रहेंगे।