निगम के नौ अधिकारियों के खिलाफ भी जांच का कोई औचित्य नहीं :मनोरंजन कालिया​​​​​​​

जालंधर में बनी 93 अवैध इमारतों की जांच को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा रोके जाने के निर्णय पर टिप्पणी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया;

Update: 2018-07-13 14:39 GMT

जालंधर । जालंधर में बनी 93 अवैध इमारतों की जांच को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा रोके जाने के निर्णय पर टिप्पणी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया ने कहा नगर निगम के नौ अधिकारियों के खिलाफ भी जांच का कोई औचित्य नहीं रह जाता। 

श्री कालिया ने शुक्रवार को कहा कि पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू जो भी निर्णय लेते हैं, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उस पर पानी फेर देते हैं। उन्होंने कहा कि अवैध भवनों की जांच रोकने के पश्चात नगर निगम के नौ अधिकारियों के खिलाफ चल रही सतर्कता विभाग की जांच का कोई औचित्य नहीं रह जाता है इसलिए सभी निलंबित अधिकारियों को उनके पदों पर पुन: बहाल कर दिया जाना चाहिए। 

उल्लेखनीय है कि 14 जून 2018 को स्थानीय निकाय मंत्री ने 93 अवैध भवनों की सूची पर कार्रवाई करते हुए स्वयं 35 से 40 इमारतों की जांच की थी और 9 अधिकारियों को दोषी ठहराते हुए निलंबित कर दिया था। उन्होंने श्री सिद्धू को सलाह दी है कि स्थानीय निकाय विभाग में कोई भी निर्णय लेने से पहले मुख्यमंत्री की मंजूरी जरूर ले ली जाये नहीं तो स्थानीय निकाय विभाग कॉमेडी सर्कस बन जायेगा। 

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