नई दिल्ली: अमेरिका, चीन और रूस के राष्ट्राध्यक्षों की त्रिपक्षीय बैठक ने भारत की राजनीति में भी नई बहस छेड़ दी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस बैठक को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार की विदेश नीति के कारण भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रभावशाली भूमिका खोता जा रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि यदि केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो भारत के प्रधानमंत्री भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक ही मेज पर बैठे होते। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तीनों राष्ट्राध्यक्षों की एक साथ हुई बैठक की तस्वीर साझा करते हुए मोदी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने लिखा, 'अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो भारत के प्रधानमंत्री इस मेज पर बैठे होते। समझौता करने वाला प्रधानमंत्री इस मेज पर कभी नहीं बैठ सकता।' उनके इस बयान को केंद्र सरकार की विदेश नीति और प्रधानमंत्री मोदी की अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक भूमिका पर सीधे हमले के रूप में देखा जा रहा है।
विदेश नीति पर राहुल ने शिकागो में भी उठाए सवाल
राहुल गांधी ने अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भी भारत की विदेश नीति को लेकर सवाल खड़े किए थे। बुधवार को छात्रों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया के महत्वपूर्ण मामलों में पहले की तरह सक्रिय भूमिका नहीं निभा रहा है। उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए कहा कि वह अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में शामिल है, जबकि भारत जैसे बड़े देश की भूमिका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सीमित होती दिखाई दे रही है। राहुल ने कहा कि भारत का आकार, आर्थिक क्षमता और विभिन्न देशों के साथ उसके मजबूत संबंध उसे वैश्विक मुद्दों पर प्रभावी भूमिका निभाने का अवसर देते हैं। आजादी के बाद भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया था और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उसकी एक अलग पहचान थी। उस दौर में भारत दुनिया के बड़े मुद्दों पर अपनी स्वतंत्र राय रखता था और कई देशों के बीच संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम बनता था। उन्होंने कहा कि भारत को एक बार फिर वैश्विक फैसलों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। राहुल के मुताबिक, देश को अपनी कूटनीतिक क्षमता का इस्तेमाल करके अंतरराष्ट्रीय विवादों और महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रभावशाली भूमिका निभानी चाहिए।
पाकिस्तान से बातचीत पर भी रखी अपनी शर्त
शिकागो यूनिवर्सिटी में बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने पाकिस्तान के साथ संबंधों पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करता, तब तक उसके साथ बातचीत संभव नहीं होनी चाहिए। उनके इस बयान से साफ है कि विदेश नीति में सक्रियता की वकालत करने के बावजूद वह पाकिस्तान के मामले में आतंकवाद को प्रमुख शर्त मानते हैं। राहुल का तर्क है कि भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी भूमिका मजबूत करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता।
भाजपा की विचारधारा खत्म होने का राहुल ने किया दावा
अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा और केंद्र सरकार को लेकर भी कई राजनीतिक टिप्पणियां कीं। शिकागो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रॉबर्ट पेप की अध्यक्षता में आयोजित संवाद के दौरान उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने भाजपा की राजनीतिक विचारधारा को मूल रूप से ध्वस्त कर दिया है और इसका असर अगले आठ महीनों में दिखाई देगा। राहुल ने कहा कि भाजपा का आंतरिक ढांचा कमजोर हो चुका है और सरकार के कई मंत्री विपक्ष के संपर्क में हैं तथा उसके साथ सूचनाएं साझा कर रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा का प्रशासनिक तंत्र पर नियंत्रण कमजोर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में पुलिस, खुफिया एजेंसियां, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), भारतीय राजस्व सेवा (आइआरएस) और नौकरशाही समेत कई संस्थाएं सरकार के नियंत्रण में हैं। राहुल के अनुसार, इसके बावजूद विपक्षी गतिविधियों और छात्रों के संगठित प्रयासों ने भाजपा की राजनीतिक पकड़ को चुनौती दी है। हालांकि, उनके इन दावों पर केंद्र सरकार और भाजपा की प्रतिक्रिया अलग हो सकती है।
क्या मोदी को एपीईसी सम्मेलन में शामिल होना था?
राहुल गांधी के बयान के बाद यह सवाल भी चर्चा में है कि क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अमेरिका, चीन और रूस के राष्ट्राध्यक्षों के साथ हुई बैठक में शामिल होना था। दरअसल, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ट्रंप और पुतिन चीन में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीईसी) से जुड़े कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे। भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है और उसने अब तक इसके शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया है। वर्ष 2014 में चीन ने अपने यहां आयोजित एपीईसी सम्मेलन के लिए भारत को आमंत्रित किया था, लेकिन भारत ने इसमें शामिल नहीं होने का फैसला किया था। भारत की ओर से संगठन की सदस्यता हासिल करने की इच्छा जताई जाती रही है। ऐसे में राहुल गांधी की टिप्पणी पर राजनीतिक बहस के साथ यह सवाल भी उठ रहा है कि जिस बैठक का संदर्भ दिया जा रहा है, उसमें भारत की औपचारिक भागीदारी की स्थिति क्या थी।
चीन में ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की त्रिपक्षीय बैठक
राहुल गांधी की यह टिप्पणी गुरुवार को चीन के तकनीकी केंद्र शेनझेन में अमेरिका, चीन और रूस के नेताओं की त्रिपक्षीय बैठक के बाद आई। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हिस्सा लिया। बैठक में वैश्विक सुरक्षा, परमाणु जोखिम कम करने, ऊर्जा आपूर्ति और संयुक्त राष्ट्र में सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद जारी संयुक्त घोषणा में तीनों देशों ने परमाणु जोखिम कम करने और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई। इसके अलावा तेल आपूर्ति बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की जरूरत पर भी जोर दिया गया। इस बैठक को वैश्विक राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि दुनिया की तीन प्रमुख परमाणु शक्तियों के बीच सीधा संवाद हुआ। हालांकि, भारत की गैरमौजूदगी को लेकर राहुल गांधी ने इसे मोदी सरकार की कूटनीतिक कमजोरी से जोड़ दिया है। अब यह मुद्दा संसद से लेकर राजनीतिक मंचों तक विदेश नीति और भारत की वैश्विक भूमिका पर नई बहस का आधार बन सकता है।