नई दिल्ली: मोबाइल रिचार्ज कराने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए वैलिडिटी और प्लान के विकल्पों से जुड़ा एक अहम बदलाव सामने आया है। केंद्र सरकार ने Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026 पेश किए हैं। नए प्रावधानों के तहत प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों के लिए 30 दिन की वैलिडिटी वाले रिचार्ज प्लान उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही ऐसे ग्राहकों के लिए Voice और SMS-only प्लान का विकल्प भी रखा गया है, जिन्हें मोबाइल डेटा की जरूरत नहीं होती।
30 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान का प्रावधान
नए नियमों के तहत टेलीकॉम कंपनियों को प्रीपेड ग्राहकों के लिए 30 दिन की वैलिडिटी वाले रिचार्ज प्लान उपलब्ध कराने होंगे। इसका सीधा संबंध उन ग्राहकों से है, जो पूरे महीने के हिसाब से अपना मोबाइल कनेक्शन चलाना चाहते हैं। बीजेपी सांसद राघव चड्ढा ने रविवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बदलाव की जानकारी साझा की। उनके मुताबिक, 30 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान उपलब्ध होने के बाद ग्राहकों को साल में 13 बार रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे प्लान के साथ साल में कुल 12 रिचार्ज से काम चल सकता है।
सिर्फ कॉल और SMS करने वालों को भी विकल्प
नए प्रावधानों में उन मोबाइल यूजर्स के लिए भी अलग विकल्प उपलब्ध कराने की बात कही गई है, जिन्हें इंटरनेट डेटा की जरूरत नहीं है। ऐसे ग्राहकों के लिए टेलीकॉम कंपनियों को Voice और SMS-only प्लान उपलब्ध कराने होंगे। इससे मोबाइल इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को अपनी जरूरत के मुताबिक प्लान चुनने का विकल्प मिल सकता है। खास तौर पर वे लोग जो फोन का इस्तेमाल मुख्य रूप से कॉल करने और SMS भेजने के लिए करते हैं, उन्हें डेटा वाले बंडल प्लान के बजाय अपनी जरूरत के अनुरूप रिचार्ज चुनने की सुविधा मिलेगी।
Good news for Prepaid Mobile Users in India
— Raghav Chadha (@raghav_chadha) September 27, 2026
The Govt just introduced Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026, consumers will now have:
• 30-day recharge plans, reducing the need for 13 monthly recharges to 12 in a year
• Voice and SMS-only plans… pic.twitter.com/mfWVfMWNqR
राघव चड्ढा ने संसद में उठाया था मुद्दा
राघव चड्ढा के मुताबिक, कई मोबाइल यूजर्स ने उनसे रिचार्ज प्लान को लेकर अपनी समस्याएं साझा की थीं। उन्होंने इस मुद्दे को 11 मार्च को संसद में भी उठाया था। उनका कहना था कि ग्राहकों के पास उनकी जरूरत और बजट के अनुसार अलग-अलग तरह के रिचार्ज प्लान उपलब्ध होने चाहिए। सांसद ने नए बदलाव के संदर्भ में केंद्र सरकार और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) का आभार भी जताया। उनके अनुसार, इस दिशा में किए गए बदलावों से मोबाइल ग्राहकों को रिचार्ज चुनने के लिए अधिक विकल्प मिलेंगे।
TRAI ने भी जारी किए नए प्रावधान
यह बदलाव ऐसे समय में सामने आया है जब TRAI ने Voice और SMS-only Short Validity Tariff (STV) प्लान को लेकर नए प्रावधान किए हैं। TRAI का तर्क है कि प्रत्येक मोबाइल ग्राहक को डेटा वाले बंडल प्लान की जरूरत नहीं होती। इसलिए ग्राहकों की अलग-अलग जरूरत और भुगतान क्षमता को ध्यान में रखते हुए ज्यादा विकल्प उपलब्ध होना जरूरी है। TRAI के अनुसार, Telecom Consumer Protection (Twelfth Amendment), 2024 लागू होने के बावजूद बाजार में Voice और SMS-only STV प्लान की उपलब्धता सीमित रही। उपलब्ध कई प्लान अपेक्षाकृत लंबी वैलिडिटी वाले थे। ऐसे में कम बजट में छोटी अवधि का रिचार्ज चाहने वाले ग्राहकों के पास विकल्प सीमित थे।
कम डेटा इस्तेमाल करने वालों को फायदा
नए संशोधन का उद्देश्य ऐसे ग्राहकों के लिए रिचार्ज विकल्प बढ़ाना बताया गया है, जो मोबाइल डेटा का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं या बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। इसके साथ कम आय वाले ग्राहकों के लिए भी अपनी जरूरत के अनुसार प्लान चुनना आसान हो सकता है। 30 दिन की वैलिडिटी और Voice-SMS-only प्लान की उपलब्धता से ग्राहकों को रिचार्ज चुनते समय डेटा के लिए अतिरिक्त भुगतान से बचने का विकल्प मिल सकता है। हालांकि, अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों की ओर से इन प्रावधानों के तहत पेश किए जाने वाले प्लान और उनकी कीमतें अलग हो सकती हैं।