कांग्रेस ने की मोदी सरकार की विदेश नीति की आलोचना, बीजेपी ने दिया जवाब
राहुल गांधी ने लिखा कि अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो ट्रंप, शी और पुतिन की त्रिपक्षीय वार्ता में भारत भी शामिल होता.;
एंथ्रोपिक ने बनाया सबसे बड़े आईपीओ का रिकॉर्ड, स्पेसएक्स को पीछे छोड़ा
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल ‘क्लॉड’ बनाने वाली कंपनी एंथ्रोपिक के शेयर गुरुवार, 19 नवंबर को रिकॉर्डतोड़ आईपीओ के बाद तेजी से उछले. कंपनी का बाजार मूल्य कुछ समय के लिए दो ट्रिलियन डॉलर से भी ऊपर पहुंच गया. कारोबार शुरू होते ही कंपनी के शेयरों में जोरदार बढ़त देखी गई और दिन के अंत तक वे 17 फीसदी बढ़कर 97.17 डॉलर पर बंद हुए.
एंथ्रोपिक के आईपीओ ने स्पेसएक्स को पीछे छोड़ते हुए इतिहास के सबसे बड़े आईपीओ का रिकॉर्ड बना दिया. कंपनी ने आम निवेशकों के लिए 98 करोड़ शेयर जारी किए. प्रति शेयर 83 डॉलर की कीमत पर बेचकर कंपनी ने लगभग 81 अरब डॉलर जुटाए जो जून में स्पेसएक्स द्वारा जुटाए गए 75 अरब डॉलर से अधिक है.
आईपीओ यानी शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना कंपनियों के लिए पूंजी जुटाने का एक महत्वपूर्ण तरीका होता है. इसके माध्यम से कंपनी निवेशकों को शेयर बेचकर धन प्राप्त करती है, जिससे उसे अतिरिक्त कर्ज लेने की आवश्यकता कम पड़ती है.
एंथ्रोपिक के सीईओ दारियो अमोदेई ने रिकॉर्डतोड़ आईपीओ के बाद कहा कि कंपनी की सफलता और एआई सुरक्षा साथ-साथ चल सकती हैं. उन्होंने कहा, "अगर हम यह दिखा सकें कि सुरक्षा के मामले में सही फैसले लेते हुए भी एक बेहद सफल कंपनी बनाई जा सकती है, तो हमारी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियां भी ऐसा करने के लिए प्रेरित होंगी."
एआई उद्योग इस समय कई चुनौतियों और चिंताओं का सामना कर रहा है. इनमें डेटा सेंटरों की बढ़ती ऊर्जा खपत, एआई क्षेत्र में संभावित निवेश के कम होने का खतरा और सरकारों द्वारा कड़े नियम लागू किए जाने की संभावना शामिल है. इस बीच एंथ्रोपिक और ओपन एआई सहित गूगल और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के बीच एआई के क्षेत्र में वर्चस्व हासिल करने की दौड़ तेज हो गई है.
जर्मन चांसलर बोले, यूक्रेन युद्ध का अंत केवल कूटनीतिक समाधान से संभव
यूक्रेन के तीन प्रमुख यूरोपीय सहयोगियों फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने "यूक्रेन में व्यापक, न्यायसंगत और स्थायी शांति" के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है. 19 नवंबर को हुई 'कोएलिशन ऑफ द विलिंग' की बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि ऐसी शांति केवल यूक्रेन के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोप की सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है.
बर्लिन में हुई बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और यूक्रेन के नेताओं ने रूस की उस नीति की कड़ी निंदा की, जिसके तहत वह यूक्रेन के नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे पर अंधाधुंध मिसाइल और ड्रोन हमलों को लगातार बढ़ा रहा है. नेताओं ने यूरोप भर में हो रहे "रूसी हाइब्रिड हमलों" की भी निंदा की. उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां यूक्रेन, यूरोप और नाटो की सुरक्षा को और मजबूत करने के उनके संकल्प को बढ़ाएंगी.
नेताओं ने कीव को "लंबा और व्यापक समर्थन" देने का वादा किया. उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेन की वायु रक्षा क्षमता को मजबूत करना बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है, ताकि वह रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों से अपने नागरिकों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की बेहतर सुरक्षा कर सके.
जर्मन चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स ने बैठक के बाद कहा, “यूक्रेन युद्ध का अंत केवल कूटनीतिक समाधान से ही हो सकता है. लेकिन शांति ऐसी होनी चाहिए जिसमें यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता बनी रहे, उसे मजबूत सुरक्षा गारंटी मिले और वह यूरोपीय सुरक्षा ढांचे का हिस्सा रहे.”
संयुक्त बयान में नेताओं ने कहा कि वे कीव और मॉस्को के बीच सीधे संवाद का समर्थन करते हैं, जिसमें अमेरिका और यूरोप भी भाग लें. बयान में यह भी कहा गया कि यूक्रेन को अपनी सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा साझेदारों को चुनने का पूरा अधिकार है और इस अधिकार का पूरी तरह सम्मान किया जाना चाहिए.
पाकिस्तानी मंत्री एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए भारत पहुंचे
पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समन्वय के संघीय मंत्री मसूद मलिक शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की एक बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं. भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग के चार्ज डी’अफेयर्स साद वराइच ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया. यह पिछले तीन सालों में किसी पाकिस्तानी मंत्री की पहली भारत यात्रा है.
अपनी यात्रा के दौरान मसूद मलिक 20 से 22 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले पहले एससीओ सभ्यतागत संवाद मंच के सत्रों में भाग लेंगे. पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक, मलिक इस मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करेंगे और सभ्यताओं के बीच संवाद के महत्व और कूटनीति के इस क्षेत्र में पाकिस्तान की भूमिका पर अपने विचार साझा करेंगे.
एससीओ समूह में भारत, चीन, रूस और पाकिस्तान समेत कुल 10 सदस्य देश हैं. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, भारत ने इस बैठक में शामिल होने के लिए सभी 10 एससीओ सदस्य देशों, पर्यवेक्षक देशों और संवाद भागीदारों को न्योता भेजा था. भारत द्वारा प्रस्तावित इस पहल का उद्देश्य यूरेशिया क्षेत्र में सांस्कृतिक आदान-प्रदान, आपसी समझ और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करना है.
कांग्रेस ने की मोदी सरकार की विदेश नीति की आलोचना, बीजेपी ने दिया जवाब
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी शासित केंद्र सरकार की विदेश नीति की आलोचना की है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पुतिन, शी और ट्रंप की त्रिपक्षीय वार्ता की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, “अगर कांग्रेस सत्ता में होती, तो भारत के प्रधानमंत्री इस मेज पर बैठे होते. एक कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम कभी भी इस मेज पर नहीं बैठ सकता.”
राहुल गांधी 16 से 19 नवंबर तक अमेरिका के दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने भारत की विदेश नीति पर कई टिप्पणियां कीं. उन्होंने ईरान जंग को लेकर कहा, "मुझे यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि पाकिस्तान ईरानियों और अमेरिकियों के साथ बातचीत में व्यस्त है, जबकि भारत केवल देख रहा है." उन्होंने कहा, “अपने आकार, अपने इतिहास और अपने संबंधों के आधार पर हमें इन वैश्विक चर्चाओं में शामिल होना चाहिए.”
केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी ने राहुल गांधी के इन बयानों की आलोचना की है. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “भारत को कांग्रेस से उपदेश लेने की जरूरत नहीं है जिसने भारत की विदेशी नीति को पाकिस्तान प्रेम को केंद्र में रखते हुए बनाया था.” उन्होंने लिखा कि अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो भारत वैश्विक राजनयिक मंच पर हाशिये पर चला गया होता.