सभी गाँवों को 2022 तक ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू
देश के सभी गाँवों को वर्ष 2022 तक 50 एमबीपीएस स्पीड वाले इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन शुरू किया गया है जिसमें सात लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा।;
नयी दिल्ली। देश के सभी गाँवों को वर्ष 2022 तक 50 एमबीपीएस स्पीड वाले इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन शुरू किया गया है जिसमें सात लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा।
संचार, इलेक्ट्राॅनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को यहां आयोजित एक कार्यक्रम में इस मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री संजय धोत्रे, दूरसंचार सचिव अंशु प्रकाश और दूरसंचार एवं इससे जुड़े क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इस मिशन को पूरा करने के लिए यूएफओ से 70 हजार करोड़ रुपये दिये जायेंगे और विभिन्न हितधारकों जैसे टेलीकॉम आपॅरेटरों, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा प्रदाताओं और इससे जुड़ी सेवायें प्रदान करने वाले करीब सात लाख करोड़ रुपये का निवेश करेंगे।
प्रसाद ने कहा कि इस मिशन का विजन डिजिटल संचार अवसंरचना का त्वरित विकास, डिजिटल अंतर को समाप्त करना, डिजिटल सशक्तिकरण तथा समावेश को सुगम बनाना और सभी नागरिकों के लिए किफायती व्यवस्था करना है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रॉडबैंड के तहत देश की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना है जबकि इस मिशन के तहत प्रत्येक गाँव को जोड़ना है।
उन्होंने कहा कि अभी देश में 22 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है जिसे इस मिशन के तहत बढ़ाकर 50 लाख किलोमीटर किया जायेगा और टेलीकॉम टॉवरों की संख्या भी 5.65 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की जायेगी। इसके अतिरिक्त पहले चरण में 50 एमबीपपीएस स्पीड वाला इंटरनेट कनेक्शन देने का लक्ष्य है।
प्रसाद ने राज्यों से डिजिटल अवसंरचना के विस्तार से संबंधित नीतियों की व्यवस्था करने के लिए मिलकर काम करने की अपील करते हुये कहा कि राज्य/संघ शासित प्रदेशों को डिजिटल संचार अवसंरचना और सहायक नीतिगत पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स (बीआरआई) तैयार करना चाहिए।