मोदी सरकार फ्लैट आवंटन योजना में धांधली कर गरीबों को दिल्ली से बाहर कर रही : आप

आप ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के तहत फ्लैट आवंटन में धांधली कर गरीब लोगों को डीडीए फ्लैटों से बाहर कर रही है;

Update: 2023-07-28 09:42 GMT

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने गुरुवार को मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के तहत फ्लैट आवंटन में धांधली कर गरीब लोगों को डीडीए फ्लैटों से बाहर कर रही है।

आप विधायक राजेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि गरीबों को परेशान करने और उन्हें पूरी तरह से बेसहारा छोड़ने की साजिश चल रही है, जिस कारण उन्हें दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि डीडीए द्वारा फ्लैटों का निर्माण करने और उन्हें आवंटित करने के बावजूद, प्राधिकरण ने धोखाधड़ी और भ्रष्ट तरीकों से मनमाने ढंग से कई आवंटियों को अयोग्य घोषित कर दिया।

आप विधायक राजेश गुप्ता ने कहा कि एलजी और डीडीए को कई पत्र भेजने के बावजूद हमें कोई जवाब नहीं मिला। स्थिति को और खराब करने के लिए झुग्गी निवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सामुदायिक शौचालयों को उसके स्थान पर एक बगीचा बनाने के बहाने फ्लैट बनाने से पहले ही ध्वस्त कर दिए गए।

गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार पात्र फ्लैट प्राप्तकर्ताओं से 1,76,400 रुपये की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति, जो ज्यादातर बागवानी और रिक्शा खींचने जैसे दैनिक मजदूरी में लगे हुए हैं, इतनी धनराशि वहन करने में असमर्थ हैं।

हमने डीडीए से इन लोगों को समर्थन देने के लिए लोन देने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने इसे अनसुना कर दिया। निजी कंपनियों ने अवसर देखा और लाभ उठाने की कोशिश की। गुप्ता ने कहा कि आम तौर पर लोगों को 6-7 प्रतिशत की ब्याज दर पर लोन मिलता है, लेकिन इन कमजोर व्यक्तियों को 12 प्रतिशत की ब्याज दर पर लोन मिलता है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वे गरीब और कमजोर हैं, जिससे वे शोषण का आसान टारगेट बन जाते हैं।

उन्होंने कहा कि नियमित रोजगार के बिना इन गरीब व्यक्तियों को यह मानकर ऋण देने से इनकार किया जा रहा है कि वे ऋण चुकाने में असमर्थ हैं। और संभावित लाभार्थियों के इस वर्ग की सहायता के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

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