छत्तीसगढ़, तेलंगाना और गुजरात सहित देश के दस राज्यों में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय का निर्माण कर रही है मोदी सरकार : अर्जुन मुंडा
मोदी सरकार छत्तीसगढ़, तेलंगाना,झारंखड, केरल, आंध्र प्रदेश और गुजरात सहित देश के दस राज्यों में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आदिवासियों द्वारा किए गए बलिदानों को स्मरण करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय का निर्माण कर रही है;
नई दिल्ली। मोदी सरकार छत्तीसगढ़, तेलंगाना,झारंखड, केरल, आंध्र प्रदेश और गुजरात सहित देश के दस राज्यों में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आदिवासियों द्वारा किए गए बलिदानों को स्मरण करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय का निर्माण कर रही है। द्रौपदी मुर्मू के भारी बहुमत से राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर देश के समस्त आदिवासी समाज के गौरवान्वित महसूस करने की बात कहते हुए केंद्र सरकार और भाजपा ने यह दावा किया है कि जनजातीय समाज के विकास और गौरव के लिए मोदी सरकार लगातार काम कर रही है।
शुक्रवार को भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा, भाजपा एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव एवं पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ हीना गावित ने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर द्रौपदी मुर्मू के भारी बहुमत से निर्वाचित होने को देश के लिए ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह सभी नागरिकों को गौरवान्वित करने वाला पल है और देश का समस्त आदिवासी समाज आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है।
आदिवासी समुदाय के गौरव को स्थापित करने के लिए मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी आहुति देने वाले भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया तो वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार, आजादी की लड़ाई के दौरान भारतीय आदिवासियों द्वारा किए गए बलिदानों को स्मरण करते हुए देश के 10 राज्यों छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, झारखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर और गोवा में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय का निर्माण भी कर रही है।
कांग्रेस की सरकारों की तुलना में आदिवासियों के विकास के लिए ज्यादा बजट खर्च करने और ज्यादा काम करने का दावा करते हुए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों में जनजातीय कार्य योजनाओं के लिए जो बजट दिया जाता था, उससे कई गुना अधिक बजट नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है और सरकार इसे लगातार बढ़ाती ही जा रही है। मुंडा ने आगे कहा कि वित्त वर्ष 2022-2023 के बजट में जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए 8451.92 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं जो पिछले बजट में दी गई राशि 7524.87 करोड़ रुपये से लगभग 12.32 प्रतिशत अधिक है। उन्होने आगे कहा कि 'प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना' के तहत आदिवासी बहुल गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है। एकलव्य मॉडल स्कूलों से आदिवासी छात्रों को उड़ान के लिए मंच मिल रहा है।
भाजपा एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने जनजातीय समाज की बेटी द्रौपदी मुर्मू के देश के सर्वोच्च पद के लिए चुने जाने को ऐतिहासिक पल करार देते हुए यह दावा किया कि मोदी सरकार ने पहली बार वन उत्पादों पर एमएसपी का लाभ दिया, एमएसपी सूची में 23 अतिरिक्त एमएफपी वस्तुओं को शामिल किया। उन्होने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से सबसे अधिक लाभ आदिवासी समुदाय को हो रहा है। सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति से भी एससी एवं एसटी उद्यमियों को लाभ मिल रहा है।
भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता हीना गावित ने विरोधी दलों पर आदिवासियों के साथ छल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आदिवासी कल्याण पर बड़ी-बड़ी बातें करने वाली तमाम पार्टियों ने केवल उनके वोट लेने के लिए राजनीति की लेकिन उनके सशक्तिकरण के लिए कोई काम नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उनका उद्देश्य सिर्फ बाजार की आत्मनिर्भरता नहीं होता, बल्कि वे आदिवासी, दलित, शोषित, वंचित, किसान सबकी आत्मनिर्भरता का विजन देते हैं। उन्होने आगे कहा कि पिछले 8 साल में जब से विकास की दौड़ में पिछड़े जिलों पर विशेष ध्यान दिया गया और उन्हें आकांक्षी जिलों के रूप में पेश किया गया, तो वही जिले आज गतिरोधक की बजाए गतिवर्धक बन रहे हैं।