पूंजीपतियों के लाभ के लिए मोदी सरकार लाई नए कानून: भूपेश बघेल

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर पूंजीपतियों के लाभ के लिए तीनों विवादास्पद कृषि कानून बनाए जाने का आरोप लगाया है। भूपेश बघेल ने आज यहां प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में यह आरोप लगाते हुए कहा कि बगैर किसी किसान संगठन की मांग एवं विपक्षी दलों से विचार विमर्श के मोदी सरकार ने आनन फानन में इन कानूनों को संसद से पास कर लागू कर दिया।

उन्होने कहा कि इन कानूनों के जरिए मंडी कानून तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम को जहां खत्म किया जा रहा है वहीं अनुबंध पर खेती का प्रावधान किया जा रहा है।यह तीनो कानून देश के 62 करोड़ किसानों के हितों के खिलाफ हैं।

उन्होने कहा कि मोदी सरकार अगर मंडियों की निजीकरण करना चाहती हैं तो,इसका विरोध नही हैं पर कानून में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया जाय कि कोई भी समर्थन मूल्य से नीचे खरीद नही करेंगा।उन्होने कहा कि समर्थन मूल्य पर खरीद कांग्रेस ने सत्ता में रहते किया जिसका लाभ किसानों को निरन्तर मिलता रहा है।छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार ने समर्थन मूल्य से भी आगे जाकर धान की खरीद कर रही है।

भूपेश बघेल ने कहा कि मोदी सरकार ने जो काले कानून बनाए है,वह बिहार में पहले से ही लागू है।वहां किसानों की स्थिति सबसे बदतर है।धान का सरकारी खरीद मूल्य 1800 रूपए से अधिक है,जबकि वहां पर 700 -800 रूपए क्विंटल धान बिक रहा है।अगर यह कानून प्रभावी हुए,तो बिहार जैसी स्थिति पूरे देश की हो जायेंगी।