बजट में बिहार को विशेष पैकेज मिलने पर मंत्रियों ने किया स्वागत

मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट मंगलवार को पेश हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवीं बार सदन में बजट पेश किया। बजट 2024-25 में बिहार को हजारों करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज दिया गया है। इसको लेकर नीतीश कुमार कैबिनेट के मंत्रियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है;

Update: 2024-07-23 17:01 GMT

पटना। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट मंगलवार को पेश हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवीं बार सदन में बजट पेश किया। बजट 2024-25 में बिहार को हजारों करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज दिया गया है। इसको लेकर नीतीश कुमार कैबिनेट के मंत्रियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

बजट 2024-25 को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम एवं भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने कहा, "अभी बजट का पूरा स्वरूप आना बाकी है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बिहार की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि बिहार को इतना बड़ा आर्थिक पैकेज देने का काम किया गया है।"

सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि हाईवे के लिए 26,000 करोड़ रुपए, बिजली क्षेत्र के लिए 21,000 करोड़ रुपए और बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिया गया। इसके अलावा करीब 13 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति मिलनी है। कई योजनाएं जिसमें मेडिकल कॉलेज बनाना, एयरपोर्ट बनाना, धार्मिक स्थानों के लिए कॉरिडोर बनाना अभी बिहार में होना है। कई सारे विश्वविद्यालयों की स्वीकृति मिली है।

जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने बजट 2024-25 और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के सवाल पर कहा कि अभी तो शुरुआत है। विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए यूपीए सरकार के समय प्लानिंग कमीशन था, इस तरह का प्रावधान कराया गया जिसमें किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्ज़ा देना संभव नहीं था। जब सरकार बनी तो हमने बार-बार कहा कि प्लानिंग कमीशन और प्लानिंग बोर्ड चेंज करें और इसमें बदलाव होना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा, "अन्य राज्य की परिस्थिति को देखते हुए वर्तमान भारत सरकार द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है। इसलिए हमने कहा कि अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं तो विशेष पैकेज मिलना चाहिए जिससे बिहार को ताकत देने और विकसित करने में मदद मिले।"

बिहार सरकार के मंत्री एवं जेडीयू नेता जमां खान ने पटना में विधानसभा सत्र को लेकर कहा कि मैं अपने नेता को धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी हाल ही में कैबिनेट में तीन आवासीय विद्यालय बनाने की स्वीकृति मिली है।

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