झारखंड के विश्वविद्यालयों में काफी पद रिक्त, राज्यपाल ने नियुक्ति तेज करने का दिया निर्देश
झारखंड के राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और कर्मियों की भारी कमी पर गहरी चिंता जताई है;
रांची। झारखंड के राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और कर्मियों की भारी कमी पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यह सोचकर हैरत हो रही है कि अत्यंत कम मानव संसाधनों में विश्वविद्यालयों का संचालन कैसे संभव हो पा रहा है। राज्यपाल ने ये बातें सोमवार को राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और उच्च शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कहीं। उन्होंने यह बैठक विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक स्थिति की समीक्षा के लिए बुलाई थी।
राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से कहा कि पद रिक्तियों की समस्या दूर करने के लिए विश्वविद्यालय को समय पर सरकार को अधियाचना भेजनी चाहिए। उन्होंने सरकार के अधिकारियों और झारखंड राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से भी कहा कि वे रिक्त पदों को भरने की दिशा में प्रभावी कदम उठाएं। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय में रोस्टर क्लियरेंस एक अहम समस्या है। इस दिशा में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग गंभीरतापूर्वक ध्यान दें।
उन्होंने शिक्षण संस्थानों में शीघ्र वाई फाई की सुविधा से उपलब्ध कराने को कहा। राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों को वित्तीय अंकेक्षण का कार्य अद्यतन कराने को कहा। शिक्षण संस्थानों में अतिक्रमण को गंभीर बताते हुए उन्होंने परिसरों को अतिक्रमणमुक्त कराने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया।
राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों में बेहतर पुस्तकालय स्थापित हों, इसके लिए गंभीर कदम उठाए जाएं। राज्यपाल ने परीक्षा कैलेंडर का पालन करने और घंटी आधारित शिक्षकों को नियमित भुगतान का भी निर्देश दिया।
बैठक में झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी ने जानकारी दी कि झारखंड लोकसेवा आयोग को जैसे ही विश्वविद्यालयों से अधियाचना प्राप्त होती है, नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाती है। बहुत से विषयों में विशेषज्ञ के अभाव में नियुक्ति नहीं हो पा रही है। राज्य के 48 महावविद्यालयों में प्राचार्य नहीं है, यह गंभीर मामला है। झारखंड लोक सेवा आयोग को मात्र 17 प्राचार्यो की नियुक्ति के लिए अधियाचना मिली है।
बैठक में झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी, उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के.के. खंडेलवाल, राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव शैलेश कुमार सिंह, योजना एवं वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल, भवन निर्माण सचिव सुनील कुमार, उच्च शिक्षा निदेशक एवं सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति उपस्थित थे।