​​​​​​​ममगांई ने सीलिंग पर सर्वदलीय बैठक को औपचारिकता करार दिया

नयी दिल्ली।  एकीकृत दिल्ली नगर निगम की निर्माण समिति के पूर्व अध्यक्ष और शहरी मामलों के जानकार जगदीश ममगांई ने राजधानी में सीलिंग से निजात दिलाने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक को औपचारिकता करार दिया है।

यह बैठक दिल्ली सचिवालय में आज बुलाई गयी थी जिसमें विभिन्न पार्टियों के नेता शामिल हुए थे।  ममगांई ने कहा कि सीलिंग समस्या के तात्कालिक समाधान के लिए कन्वर्जन चार्ज की दर और जुर्माना कम करने का अधिकार दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के पास है। इसके अलावा एल एंड डी ओ की 57 शरणार्थी कालोनियों में अतिरिक्त निर्माण को शुल्क लेकर नियमित करने का अधिकार केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय के पास है। ऐसी स्थिति में उनकी सहभागिता के बिना सीलिंग से छुटकारा मिलना संभव नहीं है।

 ममगांई ने कहा कि मुख्यमंत्री ने नौ दिन के भीतर यह दूसरी सर्वदलीय बैठक बुलाई है और यह केवल औपचारिकता मात्र है। यह प्रयास सीलिंग से राहत की दिशा में “ नौ दिन चले अढ़ाई कोस” जैसा है।

उन्होंने कहा कि बैठक में मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं द्वारा उच्चतम न्यायालय की मानिटरिंग कमेटी से समाधान निकलने तक सीलिंग पर रोक लगाने का आग्रह किया।
कमेटी ने सीलिंग पर रोक लगाने और राहत देने से स्पष्ट इन्कार कर दिया और यह सरकार की नासमझी को दर्शाता है।

उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में पिछले कई महीनों से सीलिंग चल रही है और 88 दिन के बाद 13 मार्च को सर्वदलीय बैठक बुलाई गयी। इसके बाद आज फिर बैठक की गयी। ममगांई ने कहा कि  केजरीवाल सीलिंग से राहत दिलाने के नाम पर दिखावा कर रहे हैं और इसके पीछे उनका उद्देय क्या है। कांग्रेस भी इसके प्रति गंभीर नहीं है।

पिछली बैठक में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ था जबकि उस समय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने हिस्सा नहीं लिया।
आज की बैठक में जब भाजपा, मानिटरिंग कमेटी के सदस्य और आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख नेता शामिल हुए थे कांग्रेस ने कमजोर प्रतिनिधिमंडल भेजकर औपचारिकता पूरी की।