उप्र सरकार स्वच्छ भारत मिशन को लागू करने के प्रति गंभीर

खुले में शौच के लिए निर्धारित धनराशि का मात्र खर्च हुआ 21 प्रतिशत  

लखनऊ !   उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में स्वच्छ भारत मिशन को पूरी गम्भीरता से लागू किया जाएगा। योगी यहां स्वच्छ भारत मिशन को लागू करने के सम्बन्ध में अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान को उत्तर प्रदेश में सफल बनाने के लिए इसे एक जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि खुले में शौच (ओडीएफ) के लिए निर्धारित धनराशि का मात्र 21 प्रतिशत ही खर्च हुआ है। मुख्यमंत्री ने इस पर असन्तोष व्यक्त करते हुए कहा कि स्वच्छता अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी सम्बन्धित विभागों और सरकारी संस्थाओं को युद्धस्तर पर प्रभावी प्रयास करते हुए सकारात्मक परिणाम दिखाने होंगे। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रदेश के 150 नगरों को अगले साल तक खुले में शौच मुक्त घोषित करने के लिए अविलम्ब कार्य योजना बनाते हुए कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में कूड़ा प्रबन्धन पर विशेष ध्यान दिया जाए। घर-घर पहुंचकर कूड़े को इकट्ठा कर उसके वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण की व्यवस्था की जाए। कूड़े से कम्पोस्ट खाद तैयार कराकर कृषि और वन विभाग के माध्यम से उसका उपयोग किया जाए। योगी ने कहा कि मंत्रियों को जिलों का प्रभारी बनाया गया है। अपने-अपने जिले के प्रभारी मंत्री का यह दायित्व होगा कि सम्बन्धित जिले में भ्रमण के दौरान वहां की मलिन बस्तियों का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करते हुए उनकी साफ-सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें। पॉलीथीन तथा प्लास्टिक का उपयोग बन्द किया जाए। शादी-विवाह आदि आयोजनों में इस्तेमाल के बाद प्लास्टिक आदि की प्लेट एवं अन्य बर्तनों को नालियों में फेंकने की प्रवृत्ति को तत्काल बन्द कराया जाए। इस व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूलने की कार्रवाई भी की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का यह प्रयास होगा कि देश के सबसे अधिक स्वच्छ 100 नगरों में से 50 नगर उत्तर प्रदेश के हों। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रथम चरण में प्रदेश के 30 जिलों को ओडीएफ घोषित कराने के लिए कार्रवाई की जाए। द्वितीय चरण में प्रदेश के 44 जिलों को शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि शामली के सम्बन्ध में अलग से समीक्षा की जाएगी। योगी ने कहा कि अधिक से अधिक संख्या में शौचालयों का निर्माण कराने के लिए स्वयंसेवी संगठनों के साथ-साथ कॉरपोरेट जगत का भी सहयोग प्राप्त किया जाए। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी(सीएसआर) के माध्यम से भी शौचालय निर्माण के लिए धनराशि प्राप्त की जा सकती है।