झारखंड में सरकारी मुकदमों के डिजिटल प्रबंधन के लिए सरकार ने लॉन्च किया 'विधि पोर्टल 2.0'

रांची। झारखंड सरकार ने सरकारी मुकदमों के डिजिटल प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए शुक्रवार को 'विधि पोर्टल 2.0' लॉन्च किया। झारखंड उच्च न्यायालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित कार्यक्रम में महाधिवक्ता रोहिताश्य रॉय ने इसका उद्घाटन किया।

सरकार के अनुसार, नए पोर्टल के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों, विधि विभाग, महाधिवक्ता कार्यालय और सरकारी अधिवक्ताओं को एक ही डिजिटल मंच से जोड़ा गया है। इससे सरकारी मुकदमों की निगरानी, दस्तावेजों का प्रबंधन और मामलों की पैरवी पहले की तुलना में अधिक आसान और व्यवस्थित होगी। पोर्टल में रियल-टाइम मॉनिटरिंग, स्वचालित अलर्ट, केस की प्रगति पर नजर रखने की सुविधा और विश्लेषण संबंधी कई नए फीचर जोड़े गए हैं।

इससे संबंधित विभागों को समय पर जानकारी मिलेगी और अदालतों में मामलों की प्रभावी पैरवी करने में मदद मिलेगी। विधि पोर्टल 2.0 में 20 से अधिक नई सुविधाएं शामिल की गई हैं। इनमें ई-कोर्ट्स प्रणाली से जुड़ाव, स्मार्ट कॉज लिस्ट, दैनिक और साप्ताहिक केस डाइजेस्ट, एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड, केंद्रीकृत नोटिस प्रबंधन और मोबाइल एप जैसी सुविधाएं प्रमुख हैं। सरकार भविष्य में इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित कानूनी विश्लेषण की सुविधा भी जोड़ने की योजना बना रही है।

महाधिवक्ता रोहिताश्य रॉय ने कहा कि यह पोर्टल सरकारी मुकदमों के बेहतर प्रबंधन और अदालतों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आईटी सचिव पूजा सिंघल ने कहा कि यह तकनीक आधारित पारदर्शी और जवाबदेह शासन व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

विधि विभाग की ओर से बताया गया है कि पोर्टल के प्रभावी उपयोग के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि इसकी सभी सुविधाओं का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। पोर्टल की लॉन्चिंग के मौके पर आईटी सचिव पूजा सिंघल, विधि विभाग के सचिव नीरज कुमार श्रीवास्तव, वरीय अपर महाधिवक्ता अच्युत केशव तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।