समलैंगिक विवाह मामले पर जयराम बोले, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का अध्ययन कर रही
समलैंगिक विवाह मामले में सुप्रीम कोर्ट के चार फैसले दिए जाने के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस अदालत के अलग-अलग फैसलों का अध्ययन कर रही है;
नई दिल्ली। समलैंगिक विवाह मामले में सुप्रीम कोर्ट के चार फैसले दिए जाने के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस अदालत के अलग-अलग फैसलों का अध्ययन कर रही है, और बाद में विस्तृत प्रतिक्रिया देगी।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, समलैंगिक विवाह और इससे संबंधित मुद्दों पर हम आज सुप्रीम कोर्ट के अलग-अलग और बंटे हुए फ़ैसलों का अध्ययन कर रहे हैं। इस पर बाद में हम एक विस्तृत प्रतिक्रिया देंगे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा से हमारे सभी नागरिकों की स्वतंत्रता, इच्छा, स्वाधीनता और अधिकारों की रक्षा के लिए उनके साथ खड़ी है। हम, एक समावेशी पार्टी के रूप में, बिना किसी भेदभाव से भरे प्रक्रियाओं- न्यायिक, सामाजिक और राजनीतिक- में दृढ़ता से विश्वास करते हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को कोई कानूनी मंजूरी देने से इनकार कर दिया है।
संविधान पीठ, जिसमें जस्टिस एसके कौल, एसआर भट्ट, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा भी शामिल थे, ने कहा कि समलैंगिक जोड़ों को शादी का अयोग्य अधिकार नहीं है। चार फैसले क्रमश सीजेआई डी.वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल, जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा द्वारा लिखे गए थे।
संवैधानिक पीठ के पांच न्यायाधीशों में से 3 न्यायाधीशों- न्यायमूर्ति रवींद्र भट, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा द्वारा दिए गए बहुमत के फैसले ने कहा कि समान-लिंग वाले जोड़ों के बीच नागरिक संबंधों को कानून के तहत मान्यता नहीं दी गई है, और वे बच्चों को गोद लेने के अधिकार का दावा भी नहीं कर सकते।
दो अलग-अलग अल्पमत निर्णयों में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति कौल ने फैसला सुनाया कि समान-लिंग वाले जोड़े अपने संबंधों को नागरिक संघ के रूप में मान्यता देने के हकदार हैं और परिणामी लाभों का दावा कर सकते हैं।
दोनों न्यायाधीशों ने माना कि ऐसे जोड़ों को बच्चे गोद लेने का अधिकार है और इसे सक्षम करने के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) के नियमों को रद्द कर दिया। अदालत ने केंद्र से कहा कि वह समलैंगिक जोड़ों के अधिकारों और सामाजिक अधिकारों को तय करने के लिए कदम उठाने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतें कानून नहीं बना सकतीं, सिर्फ उसकी व्याख्या कर सकती हैं। इसने याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए) में, जहां भी 'पति' और 'पत्नी' का उपयोग किया जाता है, वहां 'पति/पत्नी' का उपयोग करके इसे लिंग तटस्थ बनाया जा सकता है, और 'पुरुष' और 'महिला' को 'व्यक्ति' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।