जम्मू-कश्मीर सरकार ने 'मटन' में आत्मनिर्भरता के लिए 329 करोड़ रुपये की परियोजना मंजूर की
केंद्र शासित प्रदेश में मांस के भारी उपयोग को देखते हुए और मांस के आयात को कम करने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार ने मटन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए अगले पांच वर्षो के लिए 329 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दी है;
जम्मू। केंद्र शासित प्रदेश में मांस के भारी उपयोग को देखते हुए और मांस के आयात को कम करने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार ने मटन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए अगले पांच वर्षो के लिए 329 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दी है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। इस परियोजना का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश में मटन क्षेत्र में 122 उद्यम स्थापित करने के अलावा 6,000 रोजगार सृजित करना है।
यह स्वास्थ्य कवर और पोषण पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा ऊध्र्वाधर उन्नयन और क्षैतिज विस्तार सहित नवीन हस्तक्षेपों के संयोजन के माध्यम से मटन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की भी परिकल्पना करता है।
नियोजित प्रमुख हस्तक्षेपों में से एक मटनस नस्लों का आयात है, जिससे पशुओं को उच्च आनुवंशिक योग्यता प्रदान करने के लिए 72 नस्ल-आधारित फार्मो की स्थापना होगी।
इसके अलावा, परियोजना का लक्ष्य सालाना 1,00,000 कृत्रिम गभार्धान (एआई) करना और हर साल 400 नए वाणिज्यिक फार्म स्थापित करना है। यह परियोजना समूहीकरण, मंडियों के निर्माण, बूचड़खानों और सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) पर भी ध्यान केंद्रित करती है, ताकि क्षेत्र के विपणन और मूल्यवर्धन का समर्थन किया जा सके।
अपर मुख्य सचिव कृषि उत्पादन अटल डुल्लू ने कहा, जम्मू-कश्मीर में मटन क्षेत्र के विकास और सुधार में निवेश न केवल उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात लागत को कम करने के बारे में है, बल्कि यह उपभोक्ताओं को गुणवत्ता और सुरक्षित मांस प्रदान करने, पारंपरिक किसानों की आजीविका में सुधार करने के अलावा क्षेत्र में नौकरी के नए अवसर पैदा करने के बारे में भी है।
उन्होंने कहा, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के अलावा, आगे के लिंकेज, जिनकी इस क्षेत्र में अत्यधिक कमी है, को 50 नए बूचड़खानों और 10 भेड़ों के साथ एकीकृत मूल्य श्रृंखलाओं के लिंकेज के साथ 50 किसान उत्पादक संगठनों और स्वयं सहायता समूहों के गठन के माध्यम से भेड़ मंडियां और 50 सीएफसी स्थापित किए जाएंगे।