इटली सरकार ने 55 अरब यूरो के पैकेज का प्रस्ताव किया पारित

रोम ।  इटली सरकार ने आज कोरोना वायरस ‘कोविड-19’ के मद्दनेजर बुरी तरह लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिये 55 अरब यूरो (59.6 खरब डॉलर) के आर्थिक पैकेज का प्रस्ताव पारित किया है।

प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंते के मंत्रिमंडल ने गुरुवार को यह प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में कहा, “यह वित्तीय पैकेज दो बजट घोषणाओं के बराबर है।”
कोंते ने कहा, “हमें इसका आभास है कि देश इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा और मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि हर वक्त हमारे लिये ये चुनौतीपूर्ण था क्योंकि हमें जल्द से जल्द से कार्यवाही करनी थी।”

इस पैकेज का मूल रूप से अप्रैल के अंत में घोषणा की गई लेकिन गठबंधन सहयोगियों में आपस में चल रहे तनाव के कारण इसमें देरी हुई। डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडी) और फाइव स्टार मूवमेंट (एम5एस) गैर दस्तावेजी प्रवासी मजदूरों को लेकर बन रही योजनाओं पर आपस में एकमत बनाने में जुटे थे।

इटली के वित्त मंत्री रॉबर्टो गुआलतिएरी ने बताया कि इस आर्थिक पैकेज में सबसे उल्लेखनीय कदम नियोजित श्रमिकों के अतिरेक भुगतान के लिए 25.6 अरब यूरो प्रदान करने के अलावा आगामी महीनों में स्वरोजगार के लिए 600 से 1,000 यूरो तक के वित्तीय बोनस का नवीनीकरण करना है।

कोविड-19 महामारी के प्रभाव से जूझ रहे छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को पांच अरब यूरो को आवंटित किया जाएगा। प्रधानमंत्री के अनुसार लॉकडाउन के दौरान बंद रहने के लिए मजबूर व्यवसायों के पिछले तीन महीनों के किराये का 60 प्रतिशत भुगतान राज्य करेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली के लिये 3.25 अरब यूरो आवंटन किया गया है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2020-2021 में पब्लिक स्कूल सिस्टम को 1.4 अरब यूरो आवंटित किए गये हैं जिनमें 16,000 नए शिक्षकों की नियुक्ति भी शामिल है। 1.4 अरब यूरो सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों के लिये आवंटन है जिसमें 4,000 शोधकर्ताओं को नियुक्त करने की योजना है। और वर्ष 2020 में यूरो सांस्कृतिक उद्यमों के लिए एक आपातकालीन कोष स्थापित करने के लिये लगभग 21000 लाख आवंटित किया गया है।

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