ईरान ने नए परमाणु समझौते पर बातचीत की संभावना से किया इनकार
ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा है कि तेहरान को अपने परमाणु कार्यक्रम पर किसी नए समझौते की "कोई जरूरत नहीं दिखती;
तेहरान। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा है कि तेहरान को अपने परमाणु कार्यक्रम पर किसी नए समझौते की "कोई जरूरत नहीं दिखती।"
सोमवार को ईरान की राजधानी तेहरान में एक साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में, कनानी ने ईरान और विश्व शक्तियों के बीच 2015 के परमाणु समझौते को संशोधित करने के लिए पश्चिम के आह्वान के जवाब में यह टिप्पणी की, जिसे औपचारिक रूप से संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेसीपीओए) के रूप में जाना जाता है।
उन्होंने कहा, "जेसीपीओए 2 और इसके जैसे विचार उन पार्टियों द्वारा सामने रखे गए हैं, जो अपने दायित्वों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हैं और जैसे-जैसे समय बीतता है, वे ऐसे विचारों का प्रस्ताव देकर अपनी निष्क्रियता को सही ठहराना चाहते हैं।"
समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान ने जेसीपीओए के तहत अपनी सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा किया है, और जो पार्टियां अपने दायित्वों का सम्मान करने में विफल रहीं, उन्हें जेसीपीओए 2 जैसे मुद्दों को उठाने का कोई अधिकार नहीं है।
कनानी ने इस बात पर जोर दिया कि अन्य पक्षों को तेहरान की लाल रेखाओं का पालन करते हुए, अपनी स्वीकृत प्रतिबद्धताओं के ढांचे के भीतर जेसीपीओए में लौटने के लिए अपनी ईमानदारी और तत्परता प्रदर्शित करने की आवश्यकता है, जो 2015 के सौदे में निर्धारित की गई थी। उन्होंने कहा, ईरान ने कभी भी कूटनीति और बातचीत का रास्ता बंद नहीं किया है और उस ढांचे के भीतर काम किया है।
30 नवंबर को फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा प्रकाशित एक साक्षात्कार में, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने विश्व शक्तियों से ईरान के साथ बातचीत फिर से शुरू करने और "संवर्धित यूरेनियम के भंडार से उत्पन्न जोखिमों को नज़रअंदाज़ न करने का आग्रह किया। "
उन्होंने कहा कि ईरान के साथ बातचीत के लिए "2015 के समझौते को पुनर्जीवित करने के प्रयास के बजाय एक नए ढांचे की आवश्यकता हो सकती है।" उन्होंने कहा, "(परमाणु समझौते को) वापस जेसीपीओए बॉक्स में डालने की कोशिश काम नहीं करेगी। आप इसे अभी भी जेसीपीओए कह सकते हैं, लेकिन यह जेसीपीओए 2.0 या कुछ और होना चाहिए क्योंकि आपको इसे अनुकूलित करना होगा।"
ईरान ने जुलाई 2015 में विश्व शक्तियों के साथ जेसीपीओए पर हस्ताक्षर किए, इसमें देश पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के बदले में अपने परमाणु कार्यक्रम पर कुछ अंकुश लगाने पर सहमति व्यक्त की गई। हालांकि, अमेरिका ने मई 2018 में समझौते से हाथ खींच लिया और तेहरान पर अपने एकतरफा प्रतिबंध फिर से लगा दिए, जिससे बाद वाले को समझौते के तहत अपनी कुछ परमाणु प्रतिबद्धताओं को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।
जेसीपीओए के पुनरुद्धार के लिए बातचीत अप्रैल 2021 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में शुरू हुई। कई दौर की बातचीत के बावजूद, अगस्त 2022 में आखिरी दौर की समाप्ति के बाद से कोई महत्वपूर्ण सफलता नहीं मिली है।