अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज, मंदी-महंगाई से निपटने वाले मॉडल विकसित करने के लिए सम्मान

स्टॉकहोम: Nobel Prize Economics-2026: अर्थव्यवस्था में मंदी और महंगाई जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर नीतियां बनाने में योगदान देने वाले अमेरिकी अर्थशास्त्री रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला किया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने सोमवार को स्टॉकहोम में इस पुरस्कार की घोषणा की। दोनों अर्थशास्त्रियों को मैक्रोइकोनॉमिक स्टेबिलाइजेशन यानी व्यापक आर्थिक स्थिरता की सूक्ष्म आर्थिक नींव विकसित करने के लिए चुना गया है। आधिकारिक तौर पर इस पुरस्कार का नाम अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार है। पुरस्कार की कुल राशि 1.2 करोड़ स्वीडिश क्रोनर है, जिसे दोनों विजेताओं के बीच बराबर बांटा जाएगा। भारतीय मुद्रा में इसकी कुल कीमत लगभग 11.5 करोड़ रुपये बताई गई है।

अर्थव्यवस्था को समझने का नया नजरिया

रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ड के शोध का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि आम लोगों और कंपनियों के छोटे-छोटे आर्थिक फैसले मिलकर पूरी अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करते हैं। पहले कई आर्थिक मॉडल महंगाई, उत्पादन और खपत जैसे व्यापक आर्थिक आंकड़ों के बीच सांख्यिकीय संबंधों पर अधिक निर्भर थे। दोनों अर्थशास्त्रियों ने इन मॉडलों को परिवारों और कारोबारों के व्यवहार की ठोस सैद्धांतिक नींव पर विकसित करने में योगदान दिया। इस दृष्टिकोण में यह समझने की कोशिश की जाती है कि परिवार अपनी आय और भविष्य की उम्मीदों के आधार पर कितना खर्च या बचत करते हैं। इसी तरह, कंपनियां उत्पादन, निवेश और वस्तुओं की कीमतों के बारे में फैसले कैसे लेती हैं। इन निर्णयों का संयुक्त प्रभाव आर्थिक विकास, रोजगार और महंगाई पर पड़ता है।

मंदी में नौकरियां क्यों घटने लगती हैं?

जब लोगों को भविष्य में आमदनी घटने या नौकरी जाने का डर होता है, तो वे अपने खर्च में कटौती कर सकते हैं। इससे बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम होती है। मांग घटने पर कंपनियां उत्पादन कम कर सकती हैं, नई भर्तियां रोक सकती हैं और कर्मचारियों की संख्या में भी कटौती कर सकती हैं। इस तरह मंदी का असर रोजगार पर दिखाई देने लगता है। अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने भी मांग में कमी और आर्थिक मंदी के संबंध को समझाया था। उनके विचारों के अनुसार, कुछ परिस्थितियों में सरकार खर्च बढ़ाकर मांग को सहारा दे सकती है। रॉबर्ट हॉल के शोध ने यह समझने में योगदान दिया कि परिवार अपनी वर्तमान आय के साथ भविष्य की आय की उम्मीदों को ध्यान में रखकर खर्च तय करते हैं। जब बहुत से परिवार एक साथ खर्च कम करते हैं, तो उसका व्यापक आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है।

महंगाई पर कंपनियों की उम्मीदों का असर

महंगाई को नियंत्रित करना भी सरकारों और केंद्रीय बैंकों के लिए बड़ी चुनौती है। कीमतें केवल मांग बढ़ने से नहीं बदलतीं, बल्कि कंपनियों की लागत, फैसलों और भविष्य की उम्मीदों से भी प्रभावित होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी कंपनी को आशंका है कि आने वाले समय में ऊर्जा, कच्चे माल या परिवहन की लागत बढ़ेगी, तो वह पहले ही अपने उत्पादों के दाम बढ़ा सकती है। वहीं, कई कंपनियां मांग घटने के बावजूद कीमतें तुरंत कम नहीं करतीं, क्योंकि बार-बार कीमतें बदलने में समय और संसाधन लगते हैं। माइकल वुडफोर्ड के शोध ने यह समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया कि कंपनियों की कीमत तय करने की रणनीति और भविष्य को लेकर उनकी उम्मीदें महंगाई को कैसे प्रभावित करती हैं। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि केंद्रीय बैंकों की ब्याज दर संबंधी नीतियों का कीमतों और आर्थिक गतिविधियों पर क्या असर पड़ सकता है।

सरकारों और केंद्रीय बैंकों के लिए क्यों अहम है शोध?

पुरस्कार समिति के मुताबिक, हॉल और वुडफोर्ड के काम ने आर्थिक स्थिरीकरण की नीतियों के लिए मजबूत सैद्धांतिक आधार तैयार करने में मदद की। उनके शोध से ऐसे मॉडल विकसित करने का रास्ता मजबूत हुआ, जिनका उपयोग आर्थिक झटकों का विश्लेषण करने और नीतिगत फैसलों के संभावित परिणाम समझने में किया जाता है। ऊर्जा संकट, खपत में अचानक गिरावट या महंगाई में तेजी जैसी परिस्थितियों में सरकारों और केंद्रीय बैंकों को समय पर फैसले लेने होते हैं। ऐसे में परिवारों, कंपनियों और बाजार की अपेक्षाओं को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। दोनों अर्थशास्त्रियों का योगदान इसी चुनौती से जुड़ा है। इस पुरस्कार के जरिए आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे शोध को मान्यता मिली है, जो केवल अर्थव्यवस्था के आंकड़ों का विश्लेषण नहीं करता, बल्कि यह भी समझाता है कि लोगों और कारोबारों के फैसले आर्थिक नीतियों की सफलता को किस तरह प्रभावित करते हैं।