किसानों की ऋण माफी के लिए रुपये वितरित करने की जानकारी जिलावार नहीं: आरटीआई

मुंबई। छत्रपति शिवाजी महाराज किसान स्वयं-सम्मान योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार ने 46़ 52 लाख किसानों के ऋण को माफ करने के लिए 14388 करोड़ रुपये वितरित किये।

सूचना अधिकार कार्यकर्ता अनिल गलगली को मिली सूचना के अनुसार सरकार के पास किसानों की ऋण माफी के लिए रुपये वितरित करने की जानकारी जिलावार नहीं है, इससे ऋण माफी वितरण योजना पर प्रश्न उठता है।

कार्यकर्ता ने राज्य सरकार से आरटीआई के जरिये किसानों के ऋण माफी की जानकारी विस्तृत रूप से मांगी थी जिसमें ऋण माफी के लिए किसानों की संख्या, मंजूर और नामंजूर आवेदन, बैंक का नाम जिलावार कुल कितनी रकम दी गयी।

महाराष्ट्र सरकार के सहकारी, मार्केटिंग और टेक्सटाइल मंत्रालय के जन सूचना अधिकारी डी एम राणे ने कार्यकर्ता को सूचना दी है कि किसानों के खातों में पूरा रुपया जमा किया गया है लेकिन सरकार के पास जिलावार के आधार पर जानकारी नहीं है।
गांव के आधार पर भी सूचना नहीं है।

सूचना के अनुसार 36 जिला और अन्य कुल 37 जिला से कुल 5659159 आवेदन आये थे जिसमें से सबसे अधिक अहमदनगर जिला से 334920 आवेदन मिला था।
14797 आवेदन को अन्य के रूप में वर्गीकृत किया गया।
1620 आवेदन मुंबई के उपनगर तथा 23715 अावेदन मुंबई शहर से मिले थे।
राष्ट्रीयकृत बैंक में कुल 1988234 खातों को मंजूर किया गया और 77665513440़ 76 रुपये राष्ट्रीयकृत बैंक को उपलब्ध कराये गये।
बैंकों ने 75899820857़ 28
रुपये वितरित किये।

डीसीसी बैंक में 2664576 खाते मंजूर किये गये जिसके लिए सरकार ने 67701888772़ 36 रुपये उपलब्ध कराये थे जिसमें से 67977478292़ 76 रूपये वितरित किये गये।
कुल 30 राष्ट्रीयकृत और 33 डीसीसी बैंक में 4652810 खाते मंजूर किये गये ।
बैंकों को कुल 145367401213़ 11 रूपये उपलब्ध कराये गये जिसमें से 143877299150़ 04 रुपये अब तक वितरित किये गये।

गलगली ने कहा कि गांव और जिलावार जानकारी नहीं होने से यह पता लगा पाना बहुत मुश्किल है कि किस गांव के कितने लोगों को ऋण माफी का लाभ मिला है।
उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस से गांव और जिलावार के आधार पर ऋण माफी की जानकारी तैयार करवाने की मांग की है।