जीएसटी ‘ईमानदारी की जीत' है तो भाजपा ने इसका विरोध क्यों किया था: चिदम्बरम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को ईमानदारी की जीत और ईमानदारी का उत्सव बताये जाने को लेकर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने उन पर निशाना साधा;
नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को ईमानदारी की जीत और ईमानदारी का उत्सव बताये जाने को लेकर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने उन पर निशाना साधते हुए कहा है कि तो फिर भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) ने इसका विरोध क्यों किया था और क्यों इसे पांच साल तक रोका।
पीएम मोदी ने रविवार को ‘ मन की बात’ में जीएसटी के एक साल पूरा हाेने का उल्लेख करते हुए कहा था इससे लोगों का ‘एक देश एक कर” का सपना पूरा हो गया । उन्होंने जीएसटी को ईमानदारी की जीत और ईमानदारी का उत्सव बताया था जिसने देश से इंसपेक्टर राज को खत्म कर दिया।
PM @narendramodi speaks about the historic GST, calls it a great example of cooperative federalism. #MannKiBaat pic.twitter.com/ciDAPfPEdr
पूर्व वित्त मंत्री ने ट्वीटर के जरिये आज पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा यदि जीएसटी ‘ईमानदारी की जीत ’ और ‘ईमानदारी का उत्सव’ है, तो भाजपा ने इसका विरोध क्यों किया और क्यों इसे पांच साल तक रोका। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और कार्यवाहक वित्त मंत्री जीएसटी के कार्यान्वयन में अनगिनत खामियों पर बोलने से क्यों कतरा रहे हैं।
If GST is a 'victory of integrity' and 'celebration of honesty', why did the BJP oppose it and stall it for 5 years?
Why do the PM, FM and Acting FM refuse to speak on the numerous flaws in the implementation of GST?
चिदम्बरम ने कई ट्वीट किए । उन्होंने लिखा 12 महीने बीतने के बाद भी जीएसटीआर.फार्म दो और जीएसटीआर फार्म तीन को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया। सरकार अस्थायी फार्म जीएसटीआर 3 बी को कब तक इस्तेमाल कर सकती है। क्या यह कानूनी रुप से वैध है। उन्होंने कहा कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लाखों व्यापारियों और निर्यातकों पर असर पड़ रहा है क्योंकि उनका पैसा फंसा हुआ है और जल्दी रिफंड नहीं मिल रहा है।
How long can government use the temporary Form GSTR-3B? Is it legally valid?
Why have GSTR-Form 2 and GSTR-Form 3 not been notified even after 12 months?
Why do the PM, FM and Acting FM refuse to speak on the numerous flaws in the implementation of GST?
Does government know that millions of traders and exporters are affected because their money is stuck and not being refunded promptly?
गौरतलब है कि मोदी सरकार ने पिछले साल एक जुलाई से विभिन्न करों का समावेश कर जीएसटी को लागू किया था। इसके बाद जीएसटी के तहत आने वाली वस्तुओं की कर की दरों में कई बार संशोधन भी किया जा चुका है।