हरियाणा : जांच अधिकारियों की अदालती पेशी घटाने की कवायद
हरियाणा के उपमहाधिवक्ता हिम्मत सिंह ने शुक्रवार को कहा, "अदालत और राज्य सरकार के पैसे व समय की बचत सुनिश्चित करने के लिए कार्यालय नियमित कामकाज में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिए उत्सुक है;
चंडीगढ़। हरियाणा के महाधिवक्ता कार्यालय ने 'ई-कस्टडी' व 'ई-वेटिंग' के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के बाद पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में आपराधिक मामलों में पुलिस जांच अधिकारियों की व्यक्तिगत पेशी घटाने के लिए एक पॉयलट परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के क्रियान्वित होने पर यह 50,000 जांच अधिकारियों की अदालतों में व्यक्तिगत पेशी घट सकती है।
हरियाणा के उपमहाधिवक्ता हिम्मत सिंह ने शुक्रवार को कहा, "अदालत और राज्य सरकार के पैसे व समय की बचत सुनिश्चित करने के लिए कार्यालय नियमित कामकाज में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिए उत्सुक है।"
उन्होंने कहा कि इस परियोजना की शुरुआत के लिए पुलिस थाना, सेक्टर 20 पंचकूला को चुना गया है।
उन्होंने कहा, "इसके सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के बाद इसे पूरे राज्य के पुलिस थानों में लागू किया जाएगा। यह एजी कार्यालय की सूचना, संचार व प्रौद्योगिकी समर्थित तीसरी पहल है, जिससे आपराधिक मामलों में हर साल उच्च न्यायालय में 50,000 जांच अधिकारियों की व्यक्तिगत पेशी को घटाया जाएगा।"