सरकार मंगलवार को किसानों के लिए ऋण, बीमा पैकेज शुरू करेगी

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मंगलवार को किसानों के लाभ के लिए कृषि-ऋण और फसल बीमा पर केंद्रित पहलों की एक श्रृंखला का उद्घाटन करेंगे

Update: 2023-09-18 23:14 GMT

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मंगलवार को किसानों के लाभ के लिए कृषि-ऋण और फसल बीमा पर केंद्रित पहलों की एक श्रृंखला का उद्घाटन करेंगे।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय वित्तीय समावेशन को बढ़ाने, डेटा उपयोग को सुव्यवस्थित करने, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और कृषि समुदाय की आजीविका को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में कृषि में क्रांति लाने के लिए ये पहल शुरू कर रहा है।

लॉन्च के मुख्य आकर्षण में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के तहत क्रेडिट सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए कई सरकारी विभागों के सहयोग से विकसित किसान ऋण पोर्टल (केआरपी) शामिल है।

यह डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म किसानों के डेटा, ऋण संवितरण की बारीकियों, ब्याज छूट के दावों और योजना के उपयोग की प्रगति का एक व्यापक दृश्य प्रदान करता है, जो अधिक केंद्रित और कुशल कृषि ऋण के लिए बैंकों के साथ सहज एकीकरण को बढ़ावा देता है।

पूरे भारत में प्रत्येक किसान तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए 'घर-घर केसीसी अभियान' के तहत घर-घर अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन प्राप्त करना और यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक किसान को ऋण सुविधाओं तक निर्बाध पहुंच हो।

इवेंट के दौरान अनावरण किया जाने वाला विंड्स मैनुअल, मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम (विंड्स) पहल के प्रभाव को बढ़ाता है। डब्‍ल्‍यूआईएनडीएस, एक इंस्ट्रुमेंटल इनोवेशन है, जो हितधारकों को अच्छी तरह से सूचित विकल्प चुनने के लिए, मौसम पर कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए उन्नत मौसम डेटा विश्‍लेषण का लाभ उठाने की सुविधा देता है।

यह बीमा उद्योग द्वारा चलाए जा रहे फसल जोखिम शमन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन के लिए गैर-योजना पैरामीट्रिक बीमा कार्यक्रमों के अलावा डीए एंड एफडब्ल्यू की पैरामीट्रिक फसल बीमा योजना को भी पूरा करता है।

बयान में कहा गया है कि यह आयोजन कृषि के लिए नवाचार और कुशल सेवा वितरण के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसका लक्ष्य किसानों की आय को बनाए रखना और दोगुना करना है।

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