पूरे प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करे सरकार : माकपा

रायपुर। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे छत्तीसगढ़ को सूखाग्रस्त घोषित कर व्यापक पैमाने पर मनरेगा के तहत राहत कार्य चलाने की मांग की है। 

आज यहां जारी एक बयान में माकपा ने कहा है कि लगान माफ़ करने की राज्य सरकार की घोषणा से न तो किसानों को कोई वास्तविक राहत मिलने वाली है और आवश्यक धनराशि के आबंटन के अभाव में मनरेगा मजदूरों को 200 दिन काम देने की घोषणा का ही कोई अर्थ है, जबकि पिछले सालों की बकाया मजदूरी के 300 करोड़ रूपये अभी तक मजदूरों को अदा नहीं किए गए हैं। 

माकपा राज्य सचिवमंडल ने कहा है कि भाजपा सरकार अपना चुनावी वादा पूरा करे और वर्ष 2014 से किसानों को बोनस का भुगतान करें. यह बोनस उपार्जित धान पर नहीं, बल्कि प्रदेश के किसानों द्वारा उत्पादित धान पर मिलना चाहिए, क्योंकि खाद-बीज-बिजली-पानी की कीमतें तो बढ़ी हैं, लेकिन उन्हें स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार लागत मूल्य के डेढ़ गुना समर्थन मूल्य से वंचित किया जा रहा है।  माकपा ने मांग की है कि राज्य की भाजपा सरकार भी धान का समर्थन मूल्य 3000 प्रति क्विंटल करने की घोषणा करे। 

माकपा ने भीषण सूखे के मद्देनजर फसल ऋण माफ़ करने, किसानों को संस्थागत और महाजनी क़र्ज़ से मुक्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाने और फसल बीमा की राशि का शीघ्र भुगतान करने की भी मांग की है।