15 लाख का वादा करने वाली आप सरकार नेहर विधानसभा में दो-दो हजार सीसीटीवी कैमरे लगवाने का किया ऐलान

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव में महिला सुरक्षा के लिए 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने का वादा करने वाली आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने आज विधानसभा में कहा है कि वह सभी विधानसभा क्षेत्रों में दो-दो हजार सीसीटीवी कैमरे लगवाएगी। इसके लिए विधायक अपने-अपने इलाकों की जानकारी दें और अक्टूबर तक टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

राजधानी में सीसीटीवी कैमरों के लगाने में देरी पर चर्चा के जवाब में शहरी विकास मंत्री सत्येन्द्र जैन ने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्र में दो दो हजार कैमरे लगवाए जा सकते हैं। कैमरों की देखरेख कंपनी करेगी व मालिकाना हक आरडब्ल्यूए को दिया जाएगा।

विकलांगों के प्रमाण पत्र ऑनलाइन किए जाएं: दलाल

इस चर्चा को शुरू करते हुए आप विधायक हजारीलाल, शिवचरण गोयल, प्रोमिला टोकस, आदर्श शास्त्री ने कैमरे लगाने की मांग रखी ताकि अपराध को नियंत्रित किया जा सके, पुलिस पर दबाव बनाया जा सके।

इससे पूर्व विशेष उल्लेख के मामलों आप विधायक सुखबीर दलाल ने विकलांग व्यक्तियों के प्रमाण पत्र बनने में व्याप्त अव्यवस्था का मुद्दा उठाया और कहा कि यह सेवा ऑनलाइन की जाए।

उन्होंने बताया कि इलाके में ऐसे विकलांग हैं जिनके दोनों हाथ नहीं है व नेत्र नहीं है उनके आधार कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए यह प्रबंध किया जाए कि इनके प्रमाण पत्र बन सकें।

चांदनी चौक से विधायक अलका लांबा ने इलाके में फैले तारों के जाल को ठीक करने का आग्रह किया। 

पालम विधानसभा क्षेत्र में पेयजल संकट का जि़क्र कर विधायक भावना गौड़ ने कहा कि ढाई साल में जो सुधार हुये वह आज बेअसर हो गए हैं।

समयबद्ध सेवाओं से संबंधित विधेयक पारित

        आम आदमी पार्टी के पूर्वी दिल्ली के विधायकों ने पूर्वी दिल्ली में 18 अगस्त को दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कैम्पस खुलने के लिए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का आभार जताया। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत व भाजपा विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा की मांग पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि पश्चिमी दिल्ली में भी यदि जमीन उपलब्ध करवाएं तो वहां भी एक कैम्पस खोला जा सकता है। विधानसभा में आज नागरिकों को समयबद्ध तरीके से सेवायें देने के लिए दिल्ली ( समयबद्ध सेवा प्रदानार्थ नागरिक अधिकार) संशोधन विधेयक, 2017 को भी पारित कर दिया गया। विधेयक में नागरिक को देर से सेवा देने पर जुर्माना लिया जा सकेगा। हर विभाग सिटीजन चार्टर बनायेंगे। इसी के साथ विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।