दिल्ली में 15.8 टन गेहूं की हुई सरकारी खरीद, एफसीआई ने आरोप को बताया निराधार
भारतीय खाद्य निगम ने गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर दिल्ली सरकार के एक मंत्री द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार करार देते हुए गुरुवार को दावा किया कि प्रदेश में गेहूं की खरीदारी जोरों से चल रही है;
नई दिल्ली। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर दिल्ली सरकार के एक मंत्री द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार करार देते हुए गुरुवार को दावा किया कि प्रदेश में गेहूं की खरीदारी जोरों से चल रही है और अब तक 15.8 टन गेहूं किसानों से खरीदा जा चुका है। केंद्र सरकार की एजेंसी ने एक बयान में कहा कि दिल्ली सरकार के कृषि मंत्री गोपाल राय ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में गेहूं की खरीद के लिए एफसीआई एक भी काउंटर नहीं खोला है, जो बिल्कुल निराधार है, क्योंकि यहां गेहूं की सरकारी खरीद एक अप्रैल 2021 से ही शुरू हो चुकी है।
दिल्ली सरकार के बयान को गलत ठहराते हुए खरीद एजेंसी ने बताया कि चालू रबी विपणन सीजन 2021-22 दिल्ली में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर 158 क्विंटल यानी 15.8 टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। चालू विपणन वर्ष में सरकारी एजेंसी केंद्र सरकार द्वारा तय एमएसपी 1,975 रुपये प्रतिक्विंटल पर किसानों से गेहूं खरीदती है।
एफसीआई ने कहा कि दिल्ली सरकार किसानों की जमीन का रिकॉर्ड मुहैया करवाने में विफल रही है, ताकि उनको एमएसपी का ऑनलाइन भुगतान किया जा सके। एजेंसी ने कहा कि वह दिल्ली में फेयर एवरेज क्वालिटी यानी एफएक्यू का गेहूं एमएसपी पर खरीदने को प्रतिबद्ध है। एफसीआई ने बताया कि तीन खरीद केंद्र दिल्ली में एक अप्रैल 2021 से चालू हैं, जिनमें नजफगढ़ एपीएमसी मंडी, फूड स्टोरेज डिपो नरेला और फूड स्टोरेज डिपो मायापुरी स्थित खरीद केंद्र शामिल हैं।