मुख्यमंत्री से मिले फ्लैट बायर्स, खोली बिल्डर-प्राधिकरण गठजोड़ की पोल

नोएडा|  नोएडा के विधायक पंकज सिंह के नेतृत्व में एनसीआर के घर खरीदारों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक की। बैठक में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, औद्योगिक विकास सचिव और नोएडा,  ग्रेटर नोएडा के सीईओ मौजूद रहे। फ्लैट बायर्स ने मुख्यमंत्री को बताया कि किस तरह उन्हें लूटा गया है। इस लूट में पिछली सरकार के अफसर कैसे शामिल रहे हैं।

समस्याओं को लेकर औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के सामने बात रखी और बताया कि वो इस समस्या को प्राथमिकता से देखेंगे। मुख्यमंत्री ने बैठक में मौजूद अधिकारियों को समस्याओं के निदान के लिए स्पष्ट निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि बिल्डर से भी बात करें और इन समस्याओं को समाधान के लिए कहा जाए। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि अगर घर खरीदारों की मांगों पर बिल्डर ध्यान नहीं देंगे तो कार्रवाई की जाए।

कई समस्याओं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से ही अवगत थे। सीएम ने कहा, घर खरीदारों की बात सुनी जाए। बिल्डर नियमित रूप से बात करें और बायर्स की दिक्कतों को दूर करें। नेफोवा के अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने कहा, आठ साल से सरकार से मिलने की कोशिश कर रहे हैं।

घर खरीदारों को नई सरकार बनने के दो महीने के अंदर अपनी बात कहने का मौका मिला है। चुनाव के समय से ही बायर्स लगातार नेताओं से मिल रहे थे। मुख्यमंत्री के भरोसे के बाद घर खरीदारों में घर मिलने की उम्मीद जगी है। उन्हें उम्मीद है कि प्राधिकरण के नए अधिकारी मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सख्ती दिखाएंगे। प्राधिकरण के काम में पारदर्शिता आएगी और बेईमान बिल्डरों पर लगाम लगेगी।

प्राधिकरण बायर्स का नहीं बिल्डर का दे रही साथ

नेफोमा ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन के जरिए बताया कि बायर्स छह साल से बिल्डर और प्राधिकरण के चक्कर काट रहे है। लेकिन अभी तक उन्हें घर नहीं मिल सका है। यदि फ्लैट मिल भी रहा था तो बिल्डर अतरिक्त चार्ज वसूल रहा है। प्राधिकरण बायर्स का साथ देने की बजाए बिल्डर का साथ दे रही है।

बायर्स ने ज्ञापन में इलाहाबाद हाइकोर्ट के फरमान का जिक्र करते हुए बताया कि 21 अक्टूबर 2011 को कोर्ट के आदेश के बाद बिल्डर ने यह दावा किया था कि वह पुराने खरीदारों से न बढ़े हुए मुआवजे का बोझ डालेंगे और न ही उनसे किसी भी प्रकार का ब्याज लिया जाएगा। लेकिन अब सभी बिल्डर अपने वायदों से मुकर चुके है।

24 अगस्त 2012 को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से मास्टर प्लान के अप्रूवल के बाद ही बिल्डस; का लालच बढ़ गया। जमीन के दाम भी दोगुने कर दिए। साथ ही बिल्डर बायर्स से भारी भरकम ब्याज की मांग कर रहे है। नहीं देने पर उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। उन्होंने सीएम के सामने मांग की कि जल्द से जल्द रियल स्टेट बिल को पास किया जाए।

फ्लैटों पर समय से पजेशन मिले। रियल स्टेट बिल रेरा उप्र में लागू किया जाए। जो प्रोजेक्ट चल रहे है उन पर भी रेरा लागू किया जाए। आरोप लगाया कि बिल्डर रेरा बिल से बचने के लिए प्राधिकरण की मिली भगत से 2-2 टावर का कंपलीशन सर्टीफिकेट लेने के अप्लाई कर रहा है।

 

शिकायतों के लिए बनेगा ग्रीवेंस सेल

सीएम ने फ्लैट बायर्स की शिकायतों को सुनने व शीघ्र निस्तारण के लिए ग्रीवेंस सेल बनाने के निर्देश दिए है। प्राधिकरण की ओर से यह सेल बनाया जाएगा। जिसमे बायर्स अपनी शिकायत रखेंगे। बताया गया कि शिकायत का निस्तारण के निवत समय तय किया जाएगा। यदि इस समय में शिकायत का निस्तारण नहीं किया जाता तो संबंधित अधिकारी की जवाब देही तय होगी।