कंगना रनौत की सोशल मीडिया पोस्ट पर हिमाचल में विवाद, डीजीपी से शिकायत कर FIR दर्ज करने की मांग
हिमाचल में कंगना रनौत की 10 नवंबर की सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद हुआ है। कैप्टन अतुल शर्मा ने डीजीपी से शिकायत कर FIR और साइबर फॉरेंसिक जांच की मांग की है।;
इंदिरा, संजय और राजीव गांधी से जुड़े संदर्भों पर आपत्ति
शिकायतकर्ता के अनुसार, कंगना रनौत की पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, संजय गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मृत्यु से जुड़े घटनाक्रम का जिक्र किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इन ऐतिहासिक घटनाओं को जिस भाषा और अंदाज में प्रस्तुत किया गया है, वह भ्रामक और आपत्तिजनक हो सकता है।
कैप्टन अतुल शर्मा ने पुलिस से पोस्ट में किए गए दावों और टिप्पणियों की तथ्यात्मक जांच कराने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि ऐतिहासिक घटनाओं को जोड़कर पेश करने के तरीके और उससे पैदा होने वाले संभावित सामाजिक प्रभाव की पड़ताल जरूरी है।
सोनिया गांधी को लेकर की गई टिप्पणी भी जांच के दायरे में
शिकायत में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से संबंधित टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई गई है। शिकायतकर्ता का दावा है कि पोस्ट में सोनिया गांधी को विदेशी नागरिक बताते हुए एक विदेशी कैफे में उनके पहुंचने और इसके बाद गांधी परिवार के सदस्यों की मौत से जुड़े घटनाक्रम को उनके राजनीतिक उत्थान से जोड़कर प्रस्तुत किया गया है।
शिकायत में पोस्ट में इस्तेमाल की गई 'कितना सुविधाजनक' जैसी टिप्पणी का भी उल्लेख किया गया है। इसके अलावा संजय गांधी की मौत के बाद मेनका गांधी को परिवार के आवास से बाहर किए जाने संबंधी कथन को भी जांच का विषय बताया गया है। शिकायतकर्ता ने इन सभी संदर्भों की सत्यता और प्रस्तुति की जांच करने की मांग की है।
BNS की धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग
कैप्टन अतुल शर्मा ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धाराओं 196, 353 और 197 के तहत कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 173 के तहत शिकायत प्रस्तुत की है।
शिकायतकर्ता का कहना है कि पोस्ट की सामग्री से सार्वजनिक वैमनस्य फैलने और लोक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका की जांच होनी चाहिए। उन्होंने पुलिस से पोस्ट के डिजिटल फुटप्रिंट की प्रामाणिकता जांचने, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने और यह पता लगाने का आग्रह किया है कि पोस्ट को किस तरह प्रसारित किया गया।
साइबर फॉरेंसिक जांच की भी मांग
शिकायत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस अधिकार के दायरे और सार्वजनिक व्यवस्था पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का आकलन तथ्यों के आधार पर होना चाहिए।
फिलहाल यह मामला पुलिस मुख्यालय तक पहुंच चुका है। अब शिकायत पर पुलिस क्या कदम उठाती है और क्या प्राथमिकी दर्ज की जाती है, इस पर सबकी नजर है। फिलहाल शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और पुलिस की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है।