भारत को टैरिफ में दूसरे देशों से मिलेगी राहत? अमेरिका ने दिया बेहतर शर्तों का भरोसा, जानें क्यों बदला रुख

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं। अमेरिका ने भरोसा दिया है कि इस समझौते के तहत भारत को उसके प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में टैरिफ के मामले में बेहतर स्थिति मिल सकती है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत को मिलने वाली वास्तविक राहत अंतिम टैरिफ व्यवस्था और दोनों देशों के बीच तय होने वाली शर्तों पर निर्भर करेगी।

अमेरिका का यह आश्वासन ऐसे समय आया है, जब दोनों देश व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। भारत की कोशिश है कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक समझौते के पहले चरण को पूरा कर लिया जाए। इसके लिए दोनों पक्ष शुरुआती पैकेज के साथ-साथ व्यापक व्यापार समझौते के लंबित मुद्दों पर भी चर्चा कर रहे हैं।

प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले भारत को फायदा देने की तैयारी

सरकारी अधिकारी के मुताबिक, अमेरिका ने नई दिल्ली को संकेत दिया है कि प्रस्तावित व्यापार समझौते में भारत के लिए उसके प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में बेहतर टैरिफ व्यवस्था रखी जा सकती है। इसका उद्देश्य भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त देना हो सकता है।

हालांकि, अभी यह तय नहीं हुआ है कि भारत को किन उत्पादों पर कितनी राहत मिलेगी। अधिकारी ने कहा कि अंतिम लाभ का आकलन तभी किया जा सकेगा, जब टैरिफ से जुड़ा पूरा ढांचा सामने आएगा। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) की ओर से भारत के खिलाफ शुरू की गई दूसरी जांच का परिणाम भी अभी लंबित है। ऐसे में इस जांच का असर अंतिम टैरिफ व्यवस्था पर पड़ सकता है।

दो स्तरों पर चल रही है व्यापार समझौते की बातचीत

भारत और अमेरिका के बीच फिलहाल दो स्तरों पर बातचीत जारी है। पहले स्तर पर समझौते के शुरुआती चरण को अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। दूसरे स्तर पर व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के बाकी मुद्दों पर चर्चा हो रही है।

भारत चाहता है कि शुरुआती चरण में उन विषयों पर सहमति बनाई जाए, जिन पर जल्द समझौता संभव है। इससे दोनों देशों के कारोबारियों और निर्यातकों को शुरुआती लाभ मिल सकता है। हालांकि, व्यापक समझौते के लिए कुछ जटिल मुद्दों पर आगे भी बातचीत जारी रहेगी।

शुरुआती पैकेज में सेवाओं को नहीं मिलेगी जगह

अधिकारी ने बताया कि व्यापार समझौते के पहले पैकेज में सेवाओं से जुड़े मुद्दों को शामिल नहीं किया जाएगा। इन पर दूसरे चरण की बातचीत में विचार होगा और इन्हें व्यापक BTA का हिस्सा बनाया जाएगा।

अंतिम समझौते को कानूनी दस्तावेज के रूप में तैयार किया जाएगा। इसमें अलग-अलग क्षेत्रों से संबंधित परिशिष्ट यानी एनेक्सचर भी शामिल होंगे। इसके अलावा कस्टम और व्यापार सुविधा के लिए अलग अध्याय रखा जाएगा, जिसमें आयात-निर्यात की प्रक्रियाओं और सीमा शुल्क से जुड़े नियम तय किए जाएंगे।

कस्टम प्रक्रिया आसान बनाने पर भी चर्चा

इससे पहले वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया था कि भारत और अमेरिका के बीच कस्टम तथा व्यापार सुविधा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई है। अमेरिका की दो सदस्यीय टीम 2 और 3 नवंबर को भारत आई थी। इस दौरान दोनों देशों के अधिकारियों ने सीमा शुल्क व्यवस्था और व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर विचार-विमर्श किया।

अब दोनों देशों की नजर शुरुआती समझौते को समयसीमा के भीतर पूरा करने पर है। यदि टैरिफ और व्यापार सुविधा से जुड़े मुद्दों पर सहमति बनती है, तो भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में नए अवसर मिल सकते हैं। हालांकि, वास्तविक तस्वीर अंतिम समझौते और उसकी शर्तें सार्वजनिक होने के बाद ही साफ होगी।