आबकारी नीति मामला : समन का पालन नहीं करने पर केजरीवाल के खिलाफ ईडी अदालत पहुंचा

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में उसके समन का पालन नहीं करने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यहां एक अदालत का दरवाजा खटखटाया है;

Update: 2024-02-04 09:46 GMT

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में उसके समन का पालन नहीं करने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यहां एक अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

ईडी ने बुधवार को केजरीवाल को एक नया समन जारी किया और उन्हें शुक्रवार को केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया। आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक को जारी किया गया यह पांचवां समन था।

राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने शनिवार को मामले की सुनवाई की।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने ईडी की ओर से दलीलें दीं।

न्यायाधीश ने मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को तय की है।

ईडी ने 13 जनवरी को केजरीवाल को चौथा समन जारी किया था और उन्हें 18 जनवरी को उसके सामने पेश होने को कहा था।

शुक्रवार को आप ने कहा कि केजरीवाल पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश नहीं हुए और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह दिल्ली सरकार को गिराना चाहते हैं।

आप ने कहा, "दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। पार्टी ने समन को 'गैरकानूनी' मानती है। हम वैध समन का पालन करेंगे। पीएम मोदी का लक्ष्य अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना और दिल्ली सरकार को गिराना है। हम ऐसा नहीं होने देंगे।''

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