किसान संगठनों को फिर बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश जारी : कैलाश चौधरी
केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार एक बार फिर से किसान संगठनों से सकारात्मक बातचीत करना चाहती है;
नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार एक बार फिर से किसान संगठनों से सकारात्मक बातचीत करना चाहती है, इस दिशा में कोशिश जारी है। कृषि राज्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का काम कर रही है और किसानों के हितों की अनदेखी किसी भी सूरत में नहीं की जा सकती है, इसलिए किसान संगठनों को सकारात्मक सोच के साथ बातचीत के लिए आना चाहिए।
कैलाश चौधरी ने एक लिखित बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम-किसान सम्मान निधि जैसी महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, जोकि छोटे व सीमांत किसानों के लिए वरदान साबित हुई है, इसलिए वह किसानों के अहित की बात सोच भी नहीं सकते हैं।
कृषि राज्यमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार सुधार के नए कार्यक्रमों से खेती-किसानी को लाभकारी बनाकर किसानों के जीवन में खुशहाली लाना चाहती है, इसलिए वैसी अड़चनों को दूर करने की कोशिश की जा रही है जो कृषि क्षेत्र के विकास की राह मे बाधक हैं।
उन्होंने कहा कि नये कानून से कृषि क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। गांवों और खेतों के समीप भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन व प्रोसेसिंग यूनिट्स जैसी बुनियादी संरचनाएं तैयार होंगी, जिसका फायदा किसानों को ही मिलेगा।
उन्होंने कहा कि सुधार के नये कार्यक्रमों से कृषि और संबद्ध क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ेगा जिससे इस क्षेत्र की उन्नति होगी। उन्होंने कहा कि कृषि से जुड़ी तमाम योजनाएं किसानों के हितों को ध्यान में रखकर ही बनाई गई हैं और इनका सबसे ज्यादा फायदा देश के अन्नदाता किसान को ही होगा।
चौधरी ने कहा, "कसानों के पास अब उनकी फसलें एपीएमसी मंडियों के अलावा मंडी से बाहर भी बेचने का विकल्प है। नए कानून में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फसल बेचने और खरीदने का भी विकल्प दिया है। इन सारे प्रयासों का लक्ष्य यही है कि किसानों की आय बढ़े और देश का किसान समृद्ध हो, क्योंकि जब देश का किसान समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा।"
कैलाश चौधरी ने विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर फसलों खरीद की मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी। हम इसे लिखकर भी दे सकते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस की राज्य सरकारें और विपक्ष किसानों को भड़का रही हैं।"
उन्होंने कहा कि देश का किसान इन कानूनों के पक्ष में है, लेकिन कुछ लोग उन्हें भड़का रहे हैं। कैलाश चौधरी ने कहा, "मुझे भरोसा है कि देश के किसान कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे देश की शांति खतरे में पड़े।"