जिलाधिकारी बोलीं किसानों का हित पहले
उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है किसानों की समस्याओं और शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जा रहा;
गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है किसानों की समस्याओं और शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जा रहा है जिसके क्रम में जनपद की विभिन्न एक्सप्रेस वे परियोजनाओं में 2244.33 करोड़ रुपए 7797 किसानों को वितरित किए जा चुके है।
जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने शुक्रवार को कलेक्टे्रट सभाकक्ष में किसानों की बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे परियोजना में 4163 किसानों को 1155.99 करोड़ रुपए, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे परियोजना में 1394 किसानों को 613.97 करोड़ तथा डीएफसीसी गाजियाबाद परियोजना में 910 किसानों को 215.26 करोड़ रुपए व डीएफसीसी हापुड़ में 1330 किसानों को 259.11 करोड़ रुपए प्रतिकर की धनराशि वितरित की गई है।
जिलाधिकारी ने अवशेष लम्बित ममलो में शीघ्र कार्यवाही कर किसानों को प्रतिकर दिलाने के निर्देश अपर जिलाधिकारी भूअ डीपी श्रीवास्तव को दिए। डीएम ने एडीएम (एलए) को धारा 28 के मामलो की शीघ्र सुनवाई करने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्धारित प्रक्रिया व नियमो के तहत हर सम्भव सहायता किसानो को की जाएगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी भूअ डीपी श्रीवास्तव ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात किसानों के लम्बित प्रतिकर के मामलों को अविलम्ब निस्तारित करने के निर्देश दिए गए थे।
जिसके अनुपालन में 11 सितम्बर से अब तक तीनो परियोजनाओ में 196.25 करोड़ की धनराशि किसानो को वितरित की जा चुकी है। प्रतिदिन किसानो को प्रतिकर वितरण किया जा रहाहै। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन ज्ञानेन्द्र सिंह तथा बडी संख्या में किसान व उनके प्रतिनिधि आदि उपस्थित रहे।