केन्द्र से राशि प्राप्त होने पर होगा डिग्गी निर्माण के अनुदान का भुगतान-कटारिया
श्री कटारिया प्रश्नकाल में विधायकों के पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे।;
जयपुर। राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने आज विधानसभा में कहा कि हनुमानगढ़ जिलों की संगरिया विधानसभा क्षेत्र के किसानों को खेतों में सिंचाई एवं पेयजल सुविधा के लिए डिग्गी निर्माण के लिए देय अनुदान का बकाया भुगतान केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त होते ही कर दिया जाएगा।
श्री कटारिया प्रश्नकाल में विधायकों के पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि संगरिया की टिब्बी तहसील में वर्ष 2019-20 में 25 डिग्गियों के निर्माण के लिए किसानों को 72 लाख 67 हजार रुपये की अनुदान राशि का भुगतान करना शेष है। इस लंबित भुगतान के लिए 137 करोड़ रुपये की जरुरत है, जिसमें से केन्द्र सरकार से लगभग 58 करोड़ रुपये आना शेष है। उन्होंने आश्वस्त किया कि केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त होते ही राज्य सरकार का प्रतिशत मिलाकर किसानों को अनुदान का भुगतान कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अभी विभाग के पास किसानों के अनुदान के लिए 21 करोड़ रुपये उपलब्ध है। प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया ने पूरक प्रश्न किया कि जब 21 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं तो किसानों का भुगतान कर उन्हें राहत प्रदान की जानी चाहिए। इस पर श्री कटारिया ने कहा कि योजना में केन्द्र सरकार का 60 प्रतिशत और राज्य सरकार का 40 प्रतिशत हिस्सा होता है और नियमानुसार केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त होने के बाद ही विभाग के पास उपलब्ध राशि को मिलाकर किसानों को अनुदान का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार से पत्राचार किया जा रहा है और विभाग के अधिकारी भी लगातार केन्द्र सरकार के संपर्क में है।
इससे पहले विधायक गुरदीप सिंह के मूल प्रश्न के जवाब में श्री कटारिया ने बताया कि गत 31 मार्च तक विधानसभा क्षेत्र संगरिया के टिब्बी में कुल निर्मित डिग्गियों में से 42 डिग्गियों की अनुदान राशि एक करोड 25 लाख 67 हजार रुपये का अनुदान भुगतान लम्बित था, जिसमें से 17 डिग्गियों की अनुदान राशि 51 लाख रुपये व 2 डिग्गियों की केवल टॉप अप अनुदान राशि 2 लाख रुपये कुल 53 लाख रुपये का भुगतान वर्ष 2019-20 में किया जा चुका है। शेष 25 डिग्गियों की अनुदान राशि 72 लाख 67 हजार रुपये का अनुदान भुगतान केन्द्र सरकार से बजट अभाव में लम्बित है। लम्बित अनुदान भुगतान केन्द्र सरकार से बजट प्राप्त होने पर प्राथमिकता पर कर दिया जायेगा।