दिल्ली दंगा: ज़मानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खालिद का कश्मीर में हिंसा भड़काने का इतिहास रहा है, उसका एक मशहूर भाषण है। जिसके लिए गिरफ्तार किया गया था : एसवी राजू सिस्टमैटिक प्लान था कि बांग्लादेश या नेपाल की तरह सरकार बदलने के लिए दंगा करवाया जाए : एसवी राजू अगर वे सहयोग करें तो मैं 2 साल में ट्रायल खत्म कर सकता हूं: एसवी राजू ये सब प्रोटेक्टेड गवाहों के बयान हैं? : जस्टिस कुमार मैं इमाम की तरफ से हूँ। मुझे कम से कम 40 मिनट चाहिए : सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट 2020 के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों से जुड़े बड़े षड्यंत्र के मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम खान की ज़मानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई ।जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की ।20 नवंबर को मामले की सुनवाई के दौरान, दिल्ली पुलिस ने टॉप कोर्ट को बताया कि आरोपी देश-विरोधी हैं जिन्होंने हिंसा के ज़रिए शासन को उखाड़ फेंकने की कोशिश की।एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि विदेशी अखबार भी आरोपियों के बारे में हमदर्दी वाली खबरें छापते हैं, यह समझे बिना कि वे देश-विरोधी हैं, न कि बुद्धिजीवी। उन्होंने दावा किया कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ आरोपियों का पूरा विरोध शासन में बदलाव लाने के मकसद से था और इसके बाद हुए दंगों में इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के एक अधिकारी समेत 53 लोगों की मौत हो गई। राजू ने यह भी दावा किया कि यह इस तरह से किया गया कि यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के साथ मेल खाता हो। ASG ने तर्क दिया कि जब बुद्धिजीवी आतंकवादी बन जाते हैं, तो वे ज़मीनी स्तर के आतंकवादियों से कहीं ज़्यादा खतरनाक होते हैं।खालिद और अन्य लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट के 2 सितंबर के उस आदेश के खिलाफ टॉप कोर्ट का रुख किया था, जिसमें उन्हें ज़मानत देने से मना कर दिया गया था। टॉप कोर्ट ने 22 सितंबर को पुलिस को नोटिस जारी किया था। फरवरी 2020 में उस समय प्रस्तावित नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर हुई झड़पों के बाद दंगे हुए थे। दिल्ली पुलिस के अनुसार, दंगों में 53 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए। मौजूदा मामला उन आरोपों से जुड़ा है कि आरोपियों ने कई दंगे कराने के लिए एक बड़ी साजिश रची थी। इस मामले में FIR दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंडियन पीनल कोड (IPC) और UAPA के अलग-अलग नियमों के तहत दर्ज की थी। ज़्यादातर आरोपियों पर कई FIR दर्ज थीं, जिसके कारण अलग-अलग कोर्ट में कई बेल पिटीशन दायर की गईं। ज़्यादातर 2020 से कस्टडी में हैं। खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और उस पर क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी, दंगा, गैर-कानूनी सभा, साथ ही अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट (UAPA) के तहत कई दूसरे अपराधों के आरोप लगाए गए थे। वह तब से जेल में है। ट्रायल कोर्ट ने पहली बार मार्च 2022 में उसे बेल देने से मना कर दिया था। फिर उसने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने भी अक्टूबर 2022 में उसे राहत देने से मना कर दिया, जिससे उसे टॉप कोर्ट में अपील करनी पड़ी। मई 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। टॉप कोर्ट में उसकी अर्जी को तब 14 बार टाला गया। 14 फरवरी, 2024 को, उसने हालात में बदलाव का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से अपनी बेल पिटीशन वापस ले ली। 28 मई को, ट्रायल कोर्ट ने उसकी दूसरी बेल पिटीशन खारिज कर दी। इसके खिलाफ एक अपील दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को खारिज कर दी थी, जिसके बाद यह अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। इमाम पर भी कई राज्यों में कई FIR दर्ज की गई थीं, जिनमें से ज़्यादातर देशद्रोह और UAPA के आरोपों के तहत दर्ज की गई थीं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिए गए भाषणों को लेकर दर्ज केस में, उन्हें पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट ने ज़मानत दी थी। अलीगढ़ और गुवाहाटी में दर्ज देशद्रोह के मामलों में, उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2021 में और गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 2020 में ज़मानत दी थी। उन पर अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में भी FIR दर्ज की गई थीं। कोर्ट ने पहले ज़मानत याचिकाओं पर जवाब दाखिल न करने के लिए दिल्ली पुलिस की खिंचाई की थी। इसके बाद, दिल्ली पुलिस ने 389 पेज का एक हलफनामा दाखिल किया जिसमें बताया गया कि आरोपी को ज़मानत क्यों नहीं दी जानी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने पक्के डॉक्यूमेंट्री और टेक्निकल सबूतों का दावा किया, जो "शासन-परिवर्तन ऑपरेशन" की साज़िश और सांप्रदायिक आधार पर देश भर में दंगे भड़काने और गैर-मुसलमानों को मारने की योजना की ओर इशारा करते हैं।
दिल्ली दंगा: ज़मानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खालिद का कश्मीर में हिंसा भड़काने का इतिहास रहा है, उसका एक मशहूर भाषण है। जिसके लिए गिरफ्तार किया गया था : एसवी राजू सिस्टमैटिक प्लान था कि बांग्लादेश या नेपाल की तरह सरकार बदलने के लिए दंगा करवाया जाए : एसवी राजू अगर वे सहयोग करें तो मैं 2 साल में ट्रायल खत्म कर सकता हूं: एसवी राजू ये सब प्रोटेक्टेड गवाहों के बयान हैं? : जस्टिस कुमार मैं इमाम की तरफ से हूँ। मुझे कम से कम 40 मिनट चाहिए : सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट 2020 के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों से जुड़े बड़े षड्यंत्र के मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम खान की ज़मानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई ।जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की ।20 नवंबर को मामले की सुनवाई के दौरान, दिल्ली पुलिस ने टॉप कोर्ट को बताया कि आरोपी देश-विरोधी हैं जिन्होंने हिंसा के ज़रिए शासन को उखाड़ फेंकने की कोशिश की।एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि विदेशी अखबार भी आरोपियों के बारे में हमदर्दी वाली खबरें छापते हैं, यह समझे बिना कि वे देश-विरोधी हैं, न कि बुद्धिजीवी। उन्होंने दावा किया कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ आरोपियों का पूरा विरोध शासन में बदलाव लाने के मकसद से था और इसके बाद हुए दंगों में इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के एक अधिकारी समेत 53 लोगों की मौत हो गई। राजू ने यह भी दावा किया कि यह इस तरह से किया गया कि यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के साथ मेल खाता हो। ASG ने तर्क दिया कि जब बुद्धिजीवी आतंकवादी बन जाते हैं, तो वे ज़मीनी स्तर के आतंकवादियों से कहीं ज़्यादा खतरनाक होते हैं।खालिद और अन्य लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट के 2 सितंबर के उस आदेश के खिलाफ टॉप कोर्ट का रुख किया था, जिसमें उन्हें ज़मानत देने से मना कर दिया गया था। टॉप कोर्ट ने 22 सितंबर को पुलिस को नोटिस जारी किया था। फरवरी 2020 में उस समय प्रस्तावित नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर हुई झड़पों के बाद दंगे हुए थे। दिल्ली पुलिस के अनुसार, दंगों में 53 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए। मौजूदा मामला उन आरोपों से जुड़ा है कि आरोपियों ने कई दंगे कराने के लिए एक बड़ी साजिश रची थी। इस मामले में FIR दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंडियन पीनल कोड (IPC) और UAPA के अलग-अलग नियमों के तहत दर्ज की थी। ज़्यादातर आरोपियों पर कई FIR दर्ज थीं, जिसके कारण अलग-अलग कोर्ट में कई बेल पिटीशन दायर की गईं। ज़्यादातर 2020 से कस्टडी में हैं। खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और उस पर क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी, दंगा, गैर-कानूनी सभा, साथ ही अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट (UAPA) के तहत कई दूसरे अपराधों के आरोप लगाए गए थे। वह तब से जेल में है। ट्रायल कोर्ट ने पहली बार मार्च 2022 में उसे बेल देने से मना कर दिया था। फिर उसने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने भी अक्टूबर 2022 में उसे राहत देने से मना कर दिया, जिससे उसे टॉप कोर्ट में अपील करनी पड़ी। मई 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। टॉप कोर्ट में उसकी अर्जी को तब 14 बार टाला गया। 14 फरवरी, 2024 को, उसने हालात में बदलाव का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से अपनी बेल पिटीशन वापस ले ली। 28 मई को, ट्रायल कोर्ट ने उसकी दूसरी बेल पिटीशन खारिज कर दी। इसके खिलाफ एक अपील दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को खारिज कर दी थी, जिसके बाद यह अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। इमाम पर भी कई राज्यों में कई FIR दर्ज की गई थीं, जिनमें से ज़्यादातर देशद्रोह और UAPA के आरोपों के तहत दर्ज की गई थीं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिए गए भाषणों को लेकर दर्ज केस में, उन्हें पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट ने ज़मानत दी थी। अलीगढ़ और गुवाहाटी में दर्ज देशद्रोह के मामलों में, उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2021 में और गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 2020 में ज़मानत दी थी। उन पर अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में भी FIR दर्ज की गई थीं। कोर्ट ने पहले ज़मानत याचिकाओं पर जवाब दाखिल न करने के लिए दिल्ली पुलिस की खिंचाई की थी। इसके बाद, दिल्ली पुलिस ने 389 पेज का एक हलफनामा दाखिल किया जिसमें बताया गया कि आरोपी को ज़मानत क्यों नहीं दी जानी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने पक्के डॉक्यूमेंट्री और टेक्निकल सबूतों का दावा किया, जो "शासन-परिवर्तन ऑपरेशन" की साज़िश और सांप्रदायिक आधार पर देश भर में दंगे भड़काने और गैर-मुसलमानों को मारने की योजना की ओर इशारा करते हैं।